नई दिल्ली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर देशव्यापी विवाद के केंद्र में हैं। सितंबर 2026 में सामने आई इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के भीतर लिए गए कुछ फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की। दोनों आयुक्तों ने कुछ कार्रवाइयों को अपनी जानकारी के बिना किए जाने पर सवाल उठाए।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
यहीं से सवालों की वह श्रृंखला शुरू होती है, जिसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कामकाज को राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है।
परिवार में IAS, IRS और IPS अधिकारियों की मौजूदगी
ज्ञानेश कुमार का परिवार प्रशासनिक और चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत शिक्षित परिवार के रूप में सामने आता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी मेधा रूपम 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं और जुलाई 2025 से गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी हैं। उनकी दूसरी बेटी अभिश्री IRS अधिकारी हैं। दोनों बेटियों के पति भी IAS अधिकारी बताए गए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार ज्ञानेश कुमार के भाई मनीष कुमार IRS अधिकारी हैं, जबकि उनकी बहन रोली के पति उपेंद्र कुमार जैन IPS अधिकारी हैं। परिवार में बड़ी संख्या में डॉक्टर होने की बात भी प्रकाशित रिपोर्टों में सामने आई है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है—किसी अधिकारी के परिवार में दूसरे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होना अपने आप में हितों के टकराव या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। इसके लिए किसी विशेष निर्णय, वित्तीय लेन-देन, नियुक्ति या प्रशासनिक हस्तक्षेप के प्रमाण की जरूरत होगी।
असली विवाद SIR को लेकर
मुख्य विवाद परिवार नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के भीतर SIR को लेकर सामने आए मतभेद हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की जांच के मुताबिक, दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, डेटाबेस तक पहुंच और कुछ प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ मामलों में उन्होंने संबंधित कार्रवाइयों को “अनधिकृत” और “अवैध” बताया। यहां “अवैध” शब्द उन अधिकारियों की दर्ज आपत्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया है, किसी न्यायिक फैसले के निष्कर्ष के रूप में नहीं।
रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सॉफ्टवेयर की अखंडता को लेकर भी सवाल उठे और दोनों आयुक्तों ने अपनी चिंताएं कैबिनेट सचिव तक पहुंचाईं। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन आयोग देश में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है।
SIR में कितने मतदाताओं पर असर?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार SIR के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ड्राफ्ट मतदाता रिकॉर्ड से 13 करोड़ से अधिक नामों पर प्रभाव पड़ा। बिहार में शुरू हुई प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में SIR के अंतिम चरण से जुड़े कुछ मामलों में हस्तक्षेप करते हुए “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” के आधार पर चिन्हित करीब 60 लाख मतदाताओं के मामलों की न्यायिक प्रक्रिया से जांच का रास्ता अपनाया।
यहां भी यह अंतर जरूरी है कि मतदाता सूची में नाम हटना अपने आप में चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं है। किसी नाम को हटाने का कारण, प्रक्रिया और संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध अपील का अधिकार अलग-अलग मामलों में जांच का विषय है।
ज्ञानेश कुमार पर राजनीतिक आरोप
SIR को लेकर विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंच सकता है। निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें भ्रामक बताया है। ज्ञानेश कुमार ने भी “वोट चोरी” जैसे आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है।
24 सितंबर 2026 को TMC सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुलिस शिकायत किए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई।与此同时, विपक्ष की ओर से संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की खबर भी सामने आई है। ये राजनीतिक और प्रक्रियागत कदम हैं, किसी आपराधिक दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं।
बेटी मेधा रूपम भी विवाद में
ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम का नाम भी सितंबर 2026 में एक अलग प्रशासनिक विवाद के कारण चर्चा में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। मामला एक छात्रा की NSA के तहत हिरासत से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों से कुल पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्देश दिया था, जिसमें जिलाधिकारी मेधा रूपम भी शामिल थीं।
इस मामले में भी अंतिम न्यायिक परिणाम आने से पहले इसे “अपराध” या “भ्रष्टाचार” कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
सबसे बड़ा सवाल: संस्था की पारदर्शिता
ज्ञानेश कुमार की व्यक्तिगत प्रशासनिक पृष्ठभूमि लंबी है। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार वे 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। वे केंद्र में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए और 19 फरवरी 2025 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने।
इसलिए मौजूदा विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या निर्वाचन आयोग के फैसले पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से लिए गए, क्या सभी निर्वाचन आयुक्तों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया और क्या मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया नागरिकों के भरोसे के अनुरूप है?
इन सवालों का जवाब राजनीतिक आरोपों से नहीं बल्कि दस्तावेजों, आयोग के रिकॉर्ड, न्यायालयों के आदेश और जांच के निष्कर्षों से निकलना चाहिए।
ज्ञानेश कुमार के परिवार में IAS, IRS और IPS अधिकारियों की मौजूदगी निश्चित रूप से सार्वजनिक चर्चा का विषय बन सकती है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मौजूदा गंभीर विवाद का केंद्र SIR, निर्वाचन आयोग के भीतर दर्ज असहमति, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया और आयोग की पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न हैं।
इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है—आरोप अलग हैं, आधिकारिक रिकॉर्ड अलग और न्यायिक निष्कर्ष अलग। पत्रकारिता की जिम्मेदारी इन तीनों को एक-दूसरे में मिलाने के बजाय पाठकों के सामने साफ-साफ रखना है।
