SARRA योजना की समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने जताया रोष, अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी जल संरक्षण को लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश, हरेला पर्व पर वृहद वृक्षारोपण का आह्वान

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रुद्रपुर, 20 जून 2025।राज्य स्तरीय जलागम परिषद के माननीय उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में SARRA (Sustainable Agriculture and Resource Resilience Approach) योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद ऊधमसिंह नगर में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट

उपाध्यक्ष कोरंगा ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि भविष्य में होने वाली सभी बैठकों में संबंधित अधिकारियों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने SARRA योजना के अंतर्गत जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए बहुस्तरीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि योजना में तालाब निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, भूजल रिचार्ज शॉफ्ट, वृक्षारोपण और सघन जन-जागरूकता जैसे कार्यों को प्राथमिकता से जोड़ा जाए। ग्राम सभा स्तर पर ग्रामीणों को निशुल्क पौधे वितरित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

श्री कोरंगा ने हरेला पर्व के अवसर पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने और पौधों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल स्रोतों के पास सौंदर्यीकरण, नदियों और नहरों में कचरा न डालने के प्रति जागरूकता फैलाने की बात भी कही।

उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर स्टाफ की नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही SARRA योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने जिले में प्रवाहित नदियों और जलाशयों में जमी गाद को हटाने, और वन्य क्षेत्रों में तालाब, चाल-खाल जैसे संरचनाओं के निर्माण की भी आवश्यकता जताई।

बैठक में जिला विकास अधिकारी डॉ. सुशील मोहन डोभाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, सिंचाई विभाग से अधिशासी अभियंता भारत सिंह डांगी, लघु सिंचाई विभाग से सुशील कुमार, जल निगम से सुनील कुमार, और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

जल संरक्षण को लेकर सरकार की मंशा को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता और विभागीय समन्वय को अनिवार्य बताया गया।


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