नहीं तो प्रदेश के बेरेाजगार इस मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई हो मजबूर होंगे। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल और प्रवक्ता सुरेश कुमार ने बताया कि राज्य में विभिन्न विभागों में कई वरिष्ठ अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार पर कार्यरत हैं, जिससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि सेवा विस्तार प्रक्रिया में सेटिंग-गेटिंग का खेल चल रहा है, जो कि राज्यहित के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि 31 दिसंबर तक राज्य के सभी विभागों में सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। ताकि आम जनता को इसकी पारदर्शिता परखने का मौका मिले।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट
