उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद 30 नवंबर को प्रदेश में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। बुधवार को बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी

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आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र मिलने संबंधी दिक्कतें आने पर 28 से 29 नवंबर को अभ्यर्थी प्रत्येक शहर में बनाए गए नोडल केंद्रों में जाकर प्रवेश पत्र बनवा सकते हैं।

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दिल्ली की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित होटल के मैनेजर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Spread the love अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिब दिल्ली की […]

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हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंड नैनीताल, 13 दिसंबर(आईएएनएस)। हल्द्वानी लालकुआं- तराई केंद्रीय वन प्रभाग से बीते 15 दिनों से लापता हुए रेंजर हरीश चंद्र पांडे का शव बुधवार को भीमताल झील में मिला है।

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Spread the loveउनके परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम रेंजर की तलाश में जुटी। पुलिस टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज भी […]

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किरेन रिजिजू ने कहा कि नए वक्फ बिल का नाम ‘उम्मीद’ (UMEED) हो गया है। इस संशोधित बिल से नया सवेरा आने वाला है। करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा। मुसलमानों ने बिल का स्वागत किया है। बोर्ड के ऑडिट करने का भी प्रावधान रखा गया है। इस बिल के बाद असल पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास हैं। वक्फ बोर्ड में अब 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। 10 सदस्यों में 2 महिलाएं को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि 4 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। बोर्ड में 3 सांसद होंगे। वहीं 1 सदस्य बार काउंसिल से होगा। दो प्रोफेशनल्स होंगे। संशोधन के बाद बोर्ड में मुसलमानों के हर वर्ग से सदस्य शामिल होंगे। रिजिजू ने कहा कि आप जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्रिएट कर देंगे। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्षेत्र में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकेंगे, हमने आदिवासियों के अधिकार संरक्षित करने के लिए ये प्रावधान किया है। ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर होंगे जिनका एक नीयत कार्यकाल होगा. वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय से खुश नहीं हैं तो आप अदालत जा सकते हैं. ये रास्ता भी हमने खोल दिया है. वार्षिक अनुदान घटाकर सात से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है जिससे ज्यादा पैसा चैरिटी के लिए खर्च किया जा सकेय़छ वक्फ संपत्ति पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देता था। इसे हमने हटा दिया है। इसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इस प्रावधान का इतना दुरुपयोग हुआ कि प्रॉपर्टी लाखों तक पहुंच गई और इसकी वजहसे कई विवाद देश में आए हैं। रिजिजू ने हरियाणा से कर्नाटक तक, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किए जाने के विवादों का भी जिक्र किया और कहा कि केरल में 600 ईसाई परिवारों की जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अभी भी देर नहीं हुआ, आप राजनीतिकरण करके अड़े रहे तो मुश्किल में फंसने वाले हैं। इस बिल का विरोध करके कांग्रेस के साथी दल भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। इस संसद को भी वक्फ डिक्लेयर न कर दें, इसको ध्यान में रखकर आगे काम करें। रिजिजू ने कहा कि मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ. पीएम मोदी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य का काम करने के लिए चुना है। रिजिजू ने कहा कि हम किसी जाति-धर्म की वजह से सांसद नहीं बने हैं। आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर संभालता है. आप कैसे कहेंगे कि वह मुसलमान नहीं है तो कैसे संभाल सकता है। ये बार-बार कहा जा रहा है कि मुसलमान के मामले में गैर मुस्लिम क्यों आ रहा है। अरे इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं देना नहीं है। ये संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की जिन संपत्तियों पर विवाद है, हम कोर्ट के पावर को कैसे ले सकते हैं। सीएए जब लाए थे, तब भी ये लोग कह रहे थे कि मुसलमान का हक छिना जा रहा है। बताइए, किसी मुसलमान की नागरिकता छिनी गई है। आज आप दोबारा मिसलीड करेंगे तो मुंह की खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई बिल लेकर दोबारा आएंगे और पर्दाफाश करेंगे आपका। आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं लेकिन महिलाओं और बच्चों का अधिकार नहीं छिन सकते। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है।

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Spread the loveआज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा है। बिल को दोपहर 12 बजे सदन के पटल पर रखे जाने के लिए सरकार तैयार है। […]

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