समिति की पहली बैठक में निर्णय हुआ कि विभिन्न विवि के साथ बैठक की जाएगी। इसके लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रवर समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपनी थी।
उत्तराखंड राज्य विवि विधेयक के मसले पर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ सकता है। विधेयक राजभवन से लौटाने के बाद सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित की है।ये भी पढे़ं…
