
यूपीसीएल का डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड 82 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। साथ ही उपभोक्ताओं को टैरिफ में बिजली बिलों के समय से भुगतान में भारी छूट दी जा रही है।

प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
डिजिटलीकरण होने से उपभोक्ता को समय के साथ ही पैसे की भी बचत हो रही है। उपभोक्ताओं को टैरिफ से बिजली बिलों का भुगतान करने पर छूट दी जा रही है। बिल जनरेट होने के 10 दिन के भीतर आनलाइन जमा करने पर ऊर्जा निगम 1.25 प्रतिशत तथा आफलाइन जमा करने पर .75 प्रतिशत की छूट देता है।
उदाहरण के तौर पर यूं समझा जा सकता है जैसे बिजली का बिल 20 तारीख को जनरेट हुआ है। उसे 10 दिन के भीतर यानी 28 तारीख तक आनलाइन जमा कर दिया तो अगले महीने आने वाले बिल में 1.25 प्रतिशत की छूट स्वत: हो जाएगी। यह सिलसिला जारी है।
राज्य सरकार स्मार्ट मीटर को भी बढ़ावा दे रही है। दावा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को इससे काफी फायदा होगा, वे मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज किया जा सकेगा, जिससे बिलों की समस्या खत्म हो जाएगी और सारी जानकारी मोबाइल एप पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को मौजूदा दरों में चार प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल जमा करने की परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि प्रदेश में 15 लाख 84 हजार घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है।
इसके अलावा 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी जारी है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान साबित होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता मोबाइल की तरह बिजली का रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे बिलों की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।


