देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ 2027 के आयोजन को लेकर अपनी तैयारियों को गति दे दी है। इसी क्रम में गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यदायी विभागों को अपने-अपने विभागीय प्रस्ताव और योजनाएं तत्काल तैयार करनी होंगी, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत सरकार को भेजा जा सके। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देशित किया कि सभी सम्बंधित विभागों के साथ शीघ्र बैठकें आयोजित कर कार्यों की प्राथमिकता तय करें।
सात दिनों में चाहिए नोडल अधिकारी, समितियों का गठन और पद सृजन
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अगले 7 दिनों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, आवश्यक पदों के सृजन एवं उनके आदेश निर्गत कर दिए जाएं। साथ ही कुंभ आयोजन हेतु जिन समितियों और उप-समितियों का गठन आवश्यक है, उन्हें भी इस सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाए।
उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2025 तक सभी विभाग अपने प्रस्ताव एवं परियोजनाओं का आंकलन तैयार कर भारत सरकार को भेजें, ताकि बजटीय प्रावधान समय रहते सुनिश्चित हो सकें।
श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के अनुरूप हो ट्रैफिक और पार्किंग प्लानिंग
बैठक में शाही स्नानों के विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या का आंकलन कर व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में वृद्धि से कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ एजेंसियों से ट्रैफिक मूवमेंट और पार्किंग की वैज्ञानिक योजना बनवाई जाए।
मुख्य सचिव ने नए पार्किंग स्थलों की पहचान तथा पुराने स्थलों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही।
हरिद्वार बने सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का स्थायी केंद्र
श्री बर्द्धन ने कहा कि हरिद्वार न केवल कुंभ, बल्कि कांवड़ यात्रा और विविध धार्मिक आयोजनों का प्रमुख स्थल है। इस दृष्टि से यहां मूलभूत ढांचे के स्थायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऑडिटोरियम, सांस्कृतिक केंद्र और स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ क्षेत्र और अन्य संभावित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य योजनाएं तैयार करें, ताकि सभी गतिविधियां ज़मीनी हकीकत के अनुरूप हों।
डीपीआर तैयार, बजट स्वीकृति के साथ ही कार्य प्रारंभ हो
मुख्य सचिव ने कुंभ 2027 के अंतर्गत अनिवार्य कार्यों की सूची शीघ्र तैयार कर, तत्काल शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाकर सभी अनुमोदन पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य यह है कि बजट स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो सकें और किसी भी स्तर पर देरी न हो।
उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री नीतेश झा, श्रीमती राधिका झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री आर. राजेश कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी पौड़ी श्री आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
शैल ग्लोबल टाइम्स और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के लिए यह रिपोर्ट उत्तराखंड के समर्पित संवाददाता और राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह बिष्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है।
