अब भले ही दोनों देशों ने संघर्षविराम (सीजफायर) पर सहमति जता दी है, लेकिन भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कई कड़े फैसले अभी भी लागू रहेंगे.
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को हुए सीजफायर समझौते में किसी भी तरह की पूर्व शर्त नहीं रखी गई है. इसका मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान पर जो कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाए रखा है, वह आगे भी जारी रहेगा. आइए जानते हैं वो 6 बड़े फैसले जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावी रहेंगे.
1. सिंधु जल संधि का निलंबन जारी
भारत ने सिंधु जल संधि को पहले ही स्थगित कर दिया था और यह निर्णय अभी भी प्रभाव में रहेगा. विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा, ‘शनिवार को हुए युद्धविराम समझौते में कोई पूर्व शर्त नहीं है और सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी.’
2. अटारी-वाघा चेक पोस्ट पूरी तरह बंद
भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित अटारी-वाघा चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है. भारी सीमा पार आवाजाही और सुरक्षा चिंताओं के चलते यह निर्णय लिया गया और यह बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी.
3. व्यापारिक संबंधों पर पूरी तरह से रोक
भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. चाहे वह सीधे पाकिस्तान से हों या किसी तीसरे देश के जरिए, व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके अलावा, पाकिस्तान के जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी पोर्ट्स तक नहीं जाने दिया जाएगा.
4. हवाई क्षेत्र पर पाबंदी
भारत का एयरस्पेस अब भी पाकिस्तान से आने-जाने वाली या उसके ऊपर से होकर गुजरने वाली उड़ानों के लिए बंद रहेगा. यह निर्णय 30 अप्रैल से प्रभाव में आया था और अब तक बरकरार है. यह कदम भारत की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है.
5. पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पाकिस्तानी कलाकारों, एक्टर्स और म्यूजिशियन्स पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है. इसके तहत सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं को पाकिस्तान की वेब सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया है.
6. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं स्थगित
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के वीजा निलंबित कर दिए थे. 27 अप्रैल तक भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. मेडिकल वीजा को 29 अप्रैल तक बढ़ाया गया था, जिसके बाद उन्हें भी रद्द कर दिया गया.
भले ही भारत और पाकिस्तान फिलहाल संघर्षविराम पर सहमत हो गए हों, लेकिन भारत की ओर से लिया गया हर फैसला यह दिखाता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है आतंकवाद के समर्थन की कोई भी कीमत हो सकती है और भारत अब हर मोर्चे पर जवाब देने में सक्षम और तैयार है.
