आयोग की संरचना
सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य शामिल होंगे: अध्यक्ष: जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, पार्ट-टाइम सदस्य: प्रो. पुलक घोष, सदस्य-सचिव: पंकज जैन। आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा कर, उनके सुधार और संशोधन की सिफारिश करना है।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां
8वें वेतन आयोग को विस्तृत कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – TOR) दिया गया है। इसके तहत आयोग को निम्नलिखित जिम्मेदारियां निभानी हैं:
केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, रक्षा बलों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों, न्यायपालिका और अन्य नियामक संस्थाओं के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना।
ऐसा वेतन ढांचा सुझाना जो योग्य प्रतिभाओं को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करे और कर्मचारियों में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा दे। मौजूदा बोनस और प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा कर प्रदर्शन आधारित नई योजनाओं की सिफारिश करना। भत्तों और उनकी पात्रता की शर्तों की समीक्षा कर उनका युक्तिकरण करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से जुड़े कर्मचारियों के ग्रेच्युटी एवं पेंशन की समीक्षा करना।
आर्थिक संतुलन और रिपोर्टिंग
आयोग अपनी सिफारिशों में देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, राज्यों की वित्तीय स्थिति और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में प्रचलित वेतन ढांचे का ध्यान रखेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय मिलेगा। यदि आवश्यक हो तो मध्यवर्ती रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है।
मुख्यालय और सहयोग
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। सरकार ने सभी मंत्रालयों, सेवाकर्मी संघों और संबंधित पक्षों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई है। आयोग अपनी समीक्षा के दौरान सलाहकारों और विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें
8वें वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आयोग की सिफारिशों के बाद अगले कुछ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना है।
