रुद्रपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड (मान्यता प्राप्त) की जनपद ऊधमसिंह नगर इकाई द्वारा शनिवार को 18 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रेषित किया गया। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी (राजस्व एवं वित्त) कौस्तुभ मिश्र के माध्यम से सौंपा गया।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
परिषद के जिलाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, जिला मंत्री सचिन कुमार, मुख्य संरक्षक एस. के. नैययर सहित विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि परिषद के पत्रांक 101 दिनांक 31.12.2025 के क्रम में प्रथम चरण का जनजागरण कार्यक्रम जनपद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सहभागिता रही। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के कार्मिक अपनी लंबित मांगों को लेकर सजग हैं।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से एसीपी के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान, गोल्डन कार्ड में ओपीडी कैशलेस सुविधा, वेतन विसंगतियों का निराकरण, प्रोबेशन शर्त हटाने, वाहन भत्ता बढ़ाने, विभागीय पुनर्गठन, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने, आठवें वेतन आयोग पर परिषद के सुझाव केंद्र को भेजने, वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन-ग्रेच्युटी समस्या, चिकित्सा प्रतिपूर्ति में वित्त विभाग का आदेश, समान सुविधाएं, 30 जून/31 दिसंबर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन लाभ, एचआरए, तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित रखने जैसी मांगें शामिल हैं।
परिषद ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर राजेन्द्र प्रसाद, रविन्द जीत सिंह, सुभाष रैयाल, भगिरथा, प्रताप सिंह, राम सिंह मेहता, हरिकेश, अनिल अरोड़ा, रमा द्विवेदी, बलराज सिंह राज सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
परिषद ने स्पष्ट किया कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
