लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर PWD में 26 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन 21 स्टैंडर्ड डाले गए थे। जिसमें ठेकेदारों के द्वारा ऑनलाइन टेंडर डालने के उपरांत फिजिकली रूप से भी फॉर्म को सम्मिलित कर दिया था। 27 अक्टूबर समय 7:30 pm जानकारी एकत्र करने के लिए संपर्क किया गया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से अवतार सिंह बिष्ट के द्वारा अधिशासी अभियंता को फोन कर जानकारी प्राप्त हेतु संपर्क कर जानकारी मांगी गई ।फाइनेंसियल बिट क्यों नहीं खुल रही है ।जबकि ऑनलाइन टेंडर 26 अक्टूबर को 21 लोगों ने टेंडर भरे थे। अधिशासी अभियंता विनोद डाबरियाल ने बताया मैं मीटिंग में कहीं बाहर चला गया था और शनिवार को साइट खोल दी जाएगी। आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। वहीं सहायक अभियंता प्रकाश लाल जी से भी फोन पर वार्ता हुई। उन्होंने इस बारे में किसी भी जानकारी के लिए अभिज्ञता जाहिर की। शनिवार को 12:00 बजे तक पूर्ण जानकारी अपने माध्यम से प्राप्त कर हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स को बताने की बात कही। उपरोक्त टेंडर में हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की पड़ताल ने पाया जब ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया चल रही है तो पूरी पारदर्शिता से फाइनेंसियल बिट खुली रहनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। पड़ताल जारी है

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जाहिद खान
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लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर द्वारा ऑनलाइन टेंडर की फाइनेंसियल विट मिली भगत के कारण देर से खुल रहे हैं
वानखंडी फेस टू के मार्ग का सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पेमेंट द्वारा सड़क निर्माण का टेंडर था जिसमें 20 ठेकेदारों ने प्रतिभा किया उन लोगों ने अपनी फिजिकल विट विभाग में जमा कर दी लेकिन विभाग द्वारा अपने खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए बाकी ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है अपनी फिजिकल विट वापस लेने के लिए उस टेंडर की एक दिन आगे डेट बढ़ाई पहले वह टेंडर 24 अक्टूबर को अंतिम तारीख थी अपने खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी डेट 25 तारीख की गई फिर उसकी फाइनेंसियल विट को नहीं खोला जा रहा है जिसमें 20 ठेकेदारों ने प्रतिभा किया है उन्होंने अपनी फिजिकल विट विभाग में जमा कर दी।लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर अब विभाग द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है अपनी फिजिकल विट वापस लेने के लिए आज शाम कार्यालय बंद होने तक फाइनेंसियल विट नहीं खोली गई जिन ठेकेदारों ने टेंडर में भाग लिया उनके नाम इस प्रकार है उपरोक्त।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को अवगत कराने हेतु उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद एसआईटी की जांच की मांग करेगा


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