रेलवे लाइन बनी ग्रामीणों की राह में बाधा, बंद रास्ता खुलवाने और अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर 12 नवंबर को नगला रेलवे स्टेशन पर विशाल धरना


नगला, जवाहर नगर और शांतिपुरी के ग्रामीणों की आवाज बुलंद करेंगे विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री हरीश पनेरु और पालिकाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह; बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों की जिंदगी तक प्रभावित होने का आरोप

अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर


रुद्रपुर/पंतनगर। नगला, जवाहर नगर, बिंदुखत्ता और शांतिपुरी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रेलवे लाइन पार करना लंबे समय से गंभीर समस्या बना हुआ है। रेलवे विभाग द्वारा पूर्व में आवागमन के लिए उपलब्ध कराया गया पैदल रास्ता बंद किए जाने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। क्षेत्र में रेलवे लाइन के ऊपर पैदल पुल अथवा नीचे अंडरपास की व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारों की आबादी को रोजमर्रा के आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल आने-जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की दैनिक जरूरतों, बुजुर्गों के आवागमन और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं से भी सीधे जुड़ी हुई है।
इसी गंभीर समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 12 नवंबर 2026 को नगला पंतनगर रेलवे स्टेशन के निकट शनि मंदिर पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन में स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री हरीश पनेरु और किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ग्रामीणों के साथ रेलवे विभाग के समक्ष अपनी मांग उठाएंगे।
ग्रामीणों के अनुसार नगला, जवाहर नगर, बिंदुखत्ता और शांतिपुरी राजस्व क्षेत्र में बड़ी आबादी कई दशकों से निवास कर रही है। इन गांवों के लोगों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में पंतनगर रेलवे स्टेशन से बाहर आने-जाने के लिए बरेली रेलवे फर्नीचर मार्ग की ओर से पैदल रास्ता उपलब्ध कराया गया था। ग्रामीण इसी रास्ते का इस्तेमाल कर अपने दैनिक कार्यों के लिए आते-जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले रेलवे विभाग ने अचानक इस रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद से लोगों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे स्टेशन से नगला रोड चौराहे, पंतनगर और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने के लिए कोई सुगम वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। रेलवे लाइन के ऊपर पैदल पुल नहीं होने और नीचे अंडरपास का निर्माण नहीं किए जाने से लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर, ईंधन और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं लाने में विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिक परिवारों को दिक्कत होती है।
सबसे चिंताजनक स्थिति छोटे बच्चों की है, जिन्हें स्कूल आने-जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाए अथवा किसी गर्भवती महिला या गंभीर मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े तो रास्ते की यह बाधा जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में रेलवे लाइन के नीचे सुरक्षित अंडरपास का निर्माण क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकता बन चुका है।
विधायक के साथ पहले भी उठाया जा चुका है मामला
ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में सामूहिक रूप से स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़ को ज्ञापन सौंपा गया था। विधायक के साथ एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर रेलवे विभाग के अधिकारियों के समक्ष भी ग्रामीणों की परेशानी रखी गई थी। उस दौरान आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विभाग को जनसुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बंद किए गए पैदल रास्ते को तत्काल खोलना चाहिए। इसके साथ ही स्थायी समाधान के रूप में रेलवे लाइन के नीचे सुरक्षित अंडरपास बनाया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को राहत मिल सके।
प्रधान पति मोहन चंद्र पांडे का बयान
प्रधान पति मोहन चंद्र पांडे ने कहा कि नगला, जवाहर नगर, बिंदुखत्ता और शांतिपुरी क्षेत्र के ग्रामीण वर्षों से आवागमन की इस समस्या से जूझ रहे हैं। पहले जो पैदल रास्ता उपलब्ध था, उसे बंद कर दिए जाने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। बच्चों की स्कूल तक पहुंच, बुजुर्गों की आवाजाही और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना चुनौती बन गया है। रेलवे विभाग को ग्रामीणों की परेशानी समझते हुए तत्काल रास्ता खोलना चाहिए और स्थायी अंडरपास निर्माण की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
पूर्व सूबेदार मेजर एवं नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य मोहन सिंह भंडारी का बयान
पूर्व सूबेदार मेजर एवं जवाहर नगर के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य मोहन सिंह भंडारी ने कहा कि यह किसी एक गांव की नहीं, बल्कि हजारों ग्रामीणों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी समस्या है। रेलवे विभाग को जनहित में तत्काल निर्णय लेना चाहिए। शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से ग्रामीण अपनी जायज मांग मजबूती से उठाएंगे।
दो प्रमुख मांगों को लेकर होगा आंदोलन
धरना-प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीण रेलवे विभाग के सामने दो प्रमुख मांगें रखेंगे। पहली, रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाइन पार आने-जाने के लिए पहले उपलब्ध कराया गया बंद पैदल रास्ता तत्काल खोला जाए। दूसरी, रेलवे लाइन के नीचे सुरक्षित अंडरपास का निर्माण कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को बीमारी, दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में आवागमन की सुविधा मिल सके।
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य रेलवे परिचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना नहीं, बल्कि रेलवे प्रशासन से सुरक्षित और स्थायी जनसुविधा उपलब्ध कराने की मांग करना है। उनका कहना है कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का लाभ आसपास रहने वाली आबादी को भी मिलना चाहिए। विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा, जब आम नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे होगा धरना-प्रदर्शन
ग्रामीणों की ओर से आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री हरीश पनेरु और किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह आयोजक के रूप में शामिल रहेंगे। क्षेत्र के ग्रामीणों ने नगला, जवाहर नगर, बिंदुखत्ता और शांतिपुरी सहित आसपास के गांवों के लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है।
कार्यक्रम 12 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे नगला पंतनगर रेलवे स्टेशन स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित होगा।
अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों की इस सामूहिक आवाज पर रेलवे विभाग कितनी गंभीरता दिखाता है। वर्षों से निवास कर रही बड़ी आबादी के लिए सुरक्षित रास्ते की मांग को अनसुना करना जनसुविधाओं के लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार धरना-प्रदर्शन के बाद केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बंद रास्ता खोलने और अंडरपास निर्माण की दिशा में ठोस निर्णय सामने आएगा।

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