दो बार विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने वाले नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज करना आसान नहीं!
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | अवतार सिंह बिष्ट | रुद्रपुर
फ्लेक्सी से शुरू हुई सियासत, क्या 2027 में फिर विधानसभा पहुंचेंगे राजेश शुक्ला? रुद्रपुर से किच्छा तक चर्चाओं का बाजार गर्म, दो बार विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने वाले नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज करना आसान नहीं!
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | अवतार सिंह बिष्ट | रुद्रपुर
रुद्रपुर/किच्छा। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं, जिनकी सक्रियता का अंदाजा उनके विधायक होने या न होने से नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही नेताओं में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का नाम शामिल है। दीपावली, धनतेरस और अन्य त्योहारों के अवसर पर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके नाम और तस्वीर वाली फ्लेक्सियों के दिखाई देने के बाद स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ छोटे-मोटे राजनीतिक दावेदारों और स्वयं को राजनीतिक विश्लेषक समझने वाले छोटे-मोटे पत्रकारों को लगा मानो रुद्रपुर की राजनीति में कोई बड़ा तूफान आ गया हो। खबर पर खबर चलने लगी कि राजेश शुक्ला रुद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे, राजेश शुक्ला रुद्रपुर से ही चुनाव लड़ेंगे।
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लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी नेता की कुछ फ्लेक्सियां लग जाने से उसकी राजनीतिक ताकत का आकलन किया जा सकता है? और क्या राजेश शुक्ला जैसे नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को केवल पोस्टरों तक सीमित करके देखा जा सकता है?
राजेश शुक्ला की राजनीति को समझने के लिए उनके चुनावी इतिहास पर नजर डालना जरूरी है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने का राजनीतिक इतिहास
राजेश शुक्ला ने वर्ष 2007 में तत्कालीन रुद्रपुर-किच्छा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ ने 46,800 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की, जबकि राजेश शुक्ला को 40,568 वोट मिले। इसके बाद वर्ष 2012 में किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने 33,388 वोट प्राप्त किए और कांग्रेस के सरवर यार खान को पराजित कर पहली बार विधायक बने।
वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित चुनाव साबित हुआ। भाजपा ने उन्हें किच्छा से उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश चंद्र सिंह रावत को उनके सामने उतारा। इस मुकाबले में राजेश शुक्ला ने 40,363 वोट हासिल किए, जबकि हरीश रावत को 38,236 वोट मिले। महज 2,127 वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री को पराजित कर राजेश शुक्ला ने प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।
किसी मुख्यमंत्री को उसके चुनावी क्षेत्र में हराना सामान्य राजनीतिक उपलब्धि नहीं होती। इस जीत ने शुक्ला को प्रदेश स्तर पर पहचान दिलाई।
हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदल गईं। कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ ने 49,552 वोट प्राप्त किए, जबकि भाजपा के राजेश शुक्ला को 39,475 वोट मिले। वह 10,077 मतों से चुनाव हार गए। इस प्रकार वह दो बार विधायक बने और एक बार विधानसभा चुनाव में पराजित हुए। उनके राजनीतिक जीवन में 2007 की हार भी दर्ज है।
विधायक रहे हों या नहीं, पोस्टरों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक सक्रियता
राजेश शुक्ला की एक विशेषता उनकी राजनीतिक उपस्थिति है। उत्तराखंड में पहाड़ों की ओर यात्रा करते समय कई विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं के बड़े-बड़े होर्डिंग दिखाई देते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग हो अथवा गैरसैंण में विधानसभा सत्र से पहले का राजनीतिक माहौल, अपने विधायक कार्यकाल में राजेश शुक्ला ने भी बड़े स्तर पर प्रचार और जनसंपर्क के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान रास्तों में उनके होर्डिंग और प्रचार सामग्री दिखाई देना उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा था।
यह केवल प्रचार का विषय नहीं है। राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जनसंपर्क, संगठन, प्रशासनिक पहुंच और लगातार सक्रियता की जरूरत होती है। राजेश शुक्ला इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों और संगठनों को एकजुट करने के प्रयासों में भी उनकी भूमिका का उल्लेख किया जाता रहा है। तराई से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक-सामाजिक संपर्कों में उनकी सक्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान दी है।
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज: किसका कितना योगदान?
रुद्रपुर के पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज को लेकर भी राजनीतिक श्रेय की लड़ाई समय-समय पर सामने आती रही है।
इस परियोजना का इतिहास वर्ष 2005 तक जाता है। तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार के समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ के प्रयासों से इसकी घोषणा हुई थी। लगभग 27 एकड़ में प्रस्तावित इस परियोजना के लिए शुरुआती दौर में 336 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया था। बाद में निर्माण कार्य बजट और दूसरी प्रशासनिक अड़चनों के कारण वर्षों तक प्रभावित रहा।
वर्ष 2021 में मेडिकल कॉलेज के लिए 336.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति और पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपये जारी किए जाने की जानकारी सामने आई। इस परियोजना में केंद्र सरकार की 90 प्रतिशत और राज्य सरकार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित थी।
राजेश शुक्ला ने अपने विधायक कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को गति देने, संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने और निर्माण कार्य का निरीक्षण करने जैसे प्रयास किए। जनवरी 2020 में उनके द्वारा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किए जाने की खबर भी प्रकाशित हुई थी।
इसलिए मेडिकल कॉलेज की पूरी उपलब्धि किसी एक व्यक्ति के नाम करना उचित नहीं होगा। तिलकराज बेहड़ की शुरुआती पहल, विभिन्न सरकारों के निर्णय, प्रशासनिक प्रयास, केंद्र और राज्य की आर्थिक भागीदारी तथा राजेश शुक्ला के कार्यकाल में बजट और निर्माण की दिशा में हुए प्रयासों को उनके-अपने हिस्से का श्रेय मिलना चाहिए।
इसी तरह किच्छा क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सिटी और एम्स के सैटेलाइट सेंटर को लेकर भी शुक्ला सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते रहे हैं। हालांकि एम्स सैटेलाइट सेंटर के लिए 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति संबंधी उनके सार्वजनिक दावे को अंतिम सरकारी स्वीकृति समझना उचित नहीं होगा।
नगला, पंतनगर और तराई के लोगों के मुद्दों पर सक्रियता
राजेश शुक्ला के राजनीतिक प्रभाव का एक दूसरा पहलू नगला क्षेत्र है। नगला की जमीन के सीमांकन और अतिक्रमण से जुड़े विवाद में उन्होंने प्रभावित परिवारों का पक्ष उठाया। अगस्त 2025 में वह नगला के जनप्रतिनिधियों और नगला बचाओ समिति के सदस्यों के साथ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मिले थे। इस दौरान लगभग 750 परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने का मुद्दा उठाया गया।
यह ऐसा विषय है, जिसमें केवल भाषण देने से काम नहीं चलता। प्रशासनिक स्तर पर लगातार पैरवी करनी पड़ती है। नगला के निवासियों के लिए जमीन और आवास का सवाल आज भी महत्वपूर्ण है।
पंतनगर के श्रमिकों, स्थानीय लोगों की समस्याओं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, रोडवेज व्यवस्था और महिला शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी उनके विधायक कार्यकाल के दौरान काम हुए। किच्छा और आसपास के क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पकड़ का एक बड़ा कारण स्थानीय लोगों के बीच लगातार संपर्क और प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता रही है।
2027 की तैयारी या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन?
अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का है। राजेश शुक्ला किच्छा से चुनाव लड़ेंगे या रुद्रपुर से? भाजपा उन्हें दोबारा मौका देगी या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई नया रास्ता तलाशेगी?
अभी इन सवालों का कोई आधिकारिक उत्तर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी फ्लेक्सियों के सामने आने के बाद रुद्रपुर की राजनीति में उनके नाम की चर्चा बढ़ी है।
राजेश शुक्ला भाजपा के पुराने नेता हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। पार्टी संगठन, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उनकी पहुंच को उनके समर्थक उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मानते हैं।
लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी नेता जनता से बड़ा नहीं होता।
घमंड सत्ता का हो या लोकप्रियता का, अंत में जनता ही आईना दिखाती है
राजनीति में घमंड का उदाहरण केवल राजेश शुक्ला तक सीमित नहीं है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का राजनीतिक सफर भी इस बात का उदाहरण है कि लंबे समय तक चुनाव जीतने और जनता के बीच प्रभाव रखने के बावजूद कोई नेता हमेशा अजेय नहीं रहता।
कभी-कभी राजनीतिक सफलता व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने लगती है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। लेकिन चुनाव के दिन जनता अपने हिसाब से फैसला करती है।
राजेश शुक्ला के साथ भी 2022 में ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री को हराने वाले नेता को स्वयं हार का सामना करना पड़ा। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक है। आज जो सत्ता में है, कल विपक्ष में हो सकता है और आज जो 3विपक्ष में है, कल सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है।
रुद्रपुर के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भी यही सवाल उठता है। पहली जीत के बाद किसी जनप्रतिनिधि को यह नहीं समझना चाहिए कि लोकप्रियता स्थायी संपत्ति बन गई है। महापौर विकास शर्मा हों, विधायक शिव अरोड़ा हों अथवा कोई अन्य राजनीतिक दावेदार, सभी के लिए जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं, लेकिन उस महत्वाकांक्षा के साथ विनम्रता और जवाबदेही भी जरूरी है।
रुद्रपुर में देसी बनाम पंजाबी समीकरण की चर्चा भी होगी
यदि भविष्य में राजेश शुक्ला रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं तो यहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा होगी। तराई में देसी और पंजाबी समाज की अपनी-अपनी सामाजिक पहचान और राजनीतिक भूमिका है। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी के लिए सभी वर्गों का विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण होगा।
राजेश शुक्ला की राजनीतिक शैली में स्थानीय मुद्दों, विकास और प्रशासनिक पैरवी को प्रमुखता मिलती रही है। उनके भाषणों और जनसंपर्क का असर कितना होगा, यह चुनाव के समय ही पता चलेगा। किसी समाज के मतों को एकतरफा मान लेना भी राजनीतिक भूल होगी।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों और विभिन्न समुदायों के बीच एकता की बात करने वाले नेता के लिए सामाजिक सद्भाव और विकास की राजनीति एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।
अंतिम सवाल: टिकट किसे मिलेगा, यह पार्टी तय करेगी, लेकिन जनता का फैसला सबसे बड़ा होगा
राजेश शुक्ला के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत को नए सिरे से स्थापित करने की है। दो बार विधायक रहने, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराने और विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय रहने का उनका इतिहास उनकी राजनीतिक पूंजी है।
लेकिन 2022 की हार यह भी याद दिलाती है कि जनता किसी को हमेशा के लिए सत्ता की कुर्सी नहीं सौंपती।
रुद्रपुर हो या किच्छा, जनता को यह तय करना है कि उसे किस प्रकार का प्रतिनिधि चाहिए। फ्लेक्सियों से राजनीतिक माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन चुनाव फ्लेक्सियों से नहीं जीते जाते। उसके लिए जनता के दरवाजे पर जाना पड़ता है, उनकी समस्याएं सुननी पड़ती हैं और अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है।
राजेश शुक्ला के लिए 2027 केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और जनाधार को फिर से साबित करने का अवसर भी हो सकता है।
और राजनीति का अंतिम सत्य यही है कि सत्ता का घमंड किसी का भी हो, समय आने पर जनता उसे जमीन दिखा सकती है। राजकुमार ठुकराल इसका उदाहरण हैं, राजेश शुक्ला भी इस अनुभव से गुजर चुके हैं और भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि इससे अछूता नहीं रहेगा।
क्योंकि लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | रुद्रपुर अवतार सिंह बिष्ट | संपादकीय विश्लेषण
