मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंच से लौटने के बाद जो हुआ, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी और उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जनता अपनी समस्याएं उठाने के लिए विधायक चुनती है, मेले के मंच पर माइक, कुर्सियां और पोडियम तोड़ने के लिए नहीं।
जौलजीबी (पिथौरागढ़)। उत्तराखंड की पहचान केवल उसके ऊंचे पहाड़ों, नदियों, देवस्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं है। इस राज्य की असली आत्मा उसकी लोकसंस्कृति, परंपराओं, आपसी भाईचारे, मेलों और सामाजिक समरसता में बसती है। जौलजीबी का ऐतिहासिक मेला इसी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह मेला केवल व्यापार या मनोरंजन का आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का संगम है। यहां लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं। किसी के लिए यह अपने मायके आने का अवसर होता है, किसी के लिए ससुराल में रिश्तेदारों से मिलने का, तो कोई अपने गांव और घर लौटकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनता है।
लेकिन इस बार मेले के उद्घाटन अवसर पर जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, उसने हजारों लोगों की खुशियों और उत्साह पर पानी फेर दिया। जिस मंच से उत्तराखंड की संस्कृति, लोककलाओं और आपसी सद्भाव का संदेश जाना चाहिए था, वही मंच राजनीतिक टकराव, आक्रोश और तोड़फोड़ का गवाह बन गया।
मुख्यमंत्री के लौटते ही मंच पर राजनीतिक मर्यादाओं का अंत?
प्राप्त घटनाक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के मंच से लौटने के बाद धारचूला विधायक हरीश धामी ने विधानसभा क्षेत्र की पुरानी समस्याओं, विकास कार्यों और कनार क्षेत्र की मांगों को लेकर नाराजगी जताई। स्थानीय विधायक की बात नहीं सुने जाने और माइक बंद किए जाने को लेकर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
जनप्रतिनिधि को अपनी जनता की समस्याएं उठाने का पूरा अधिकार है। यदि किसी क्षेत्र के विकास कार्य वर्षों से लंबित हैं, यदि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, यदि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है तो विधायक का दायित्व है कि वह सरकार और अधिकारियों से जवाब मांगे।
लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की आवाज उठाने का तरीका माइक फेंकना, कुर्सी पटकना, पोडियम को लात मारकर गिराना और सार्वजनिक मंच पर तोड़फोड़ करना होना चाहिए?
विधायक हरीश धामी का आक्रामक व्यवहार लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादाओं पर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन को चुनौती देते हुए स्वयं को सबसे बड़ा गुंडा बताने जैसी बात यदि सार्वजनिक मंच पर कही गई है तो यह किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए।
राजनीति में विरोध कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, अधिकारियों को घेरिए, जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति और सांस्कृतिक आयोजनों को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता।
2027 में कांग्रेस की सरकार आई नहीं, राजनीतिक दंगल पहले ही शुरू!
उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। कांग्रेस सरकार बनाने के दावे कर रही है। भाजपा अपनी उपलब्धियों और संगठन के दम पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। लेकिन जौलजीबी की घटना ने कांग्रेस के सामने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है।
जब सत्ता अभी मिली ही नहीं है, तब जनप्रतिनिधियों के व्यवहार में इतना आक्रोश और मंच पर इतना शक्ति प्रदर्शन क्यों?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कथन कि आदमी बड़ा नहीं होता, पद बड़ा होता है, राजनीतिक मर्यादा और संस्थागत सम्मान की दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस कथन को विधायक हरीश धामी के घटनाक्रम के संदर्भ में देखें तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। पद व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है, विशेषाधिकार नहीं। विधायक का पद जनता की सेवा का संवैधानिक दायित्व है, व्यक्तिगत ताकत का प्रदर्शन करने का प्रमाणपत्र नहीं।
हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता यदि पद की गरिमा को सर्वोपरि बताते हैं तो कांग्रेस के स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को भी इस संदेश पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिर जनता ने उन्हें अपनी आवाज बनने के लिए चुना है, अपनी नाराजगी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठाने से पहले घटनाक्रम को समझना जरूरी
इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी राजनीतिक आरोपों के आधार पर कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा। उपलब्ध घटनाक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए और मंच से लौट चुके थे, उसके बाद विवाद ने उग्र रूप लिया।
यदि विधायक को अपनी समस्याएं रखनी थीं तो मुख्यमंत्री के समक्ष औपचारिक रूप से ज्ञापन दिया जा सकता था। संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता था। विधानसभा में मामला उठाया जा सकता था। लोकतंत्र ने विरोध के अनेक रास्ते दिए हैं।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई, यह अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री के मंच से लौटने के बाद हुई तोड़फोड़ की जिम्मेदारी बिना प्रमाण उनके ऊपर डालना भी उचित नहीं होगा। इस घटनाक्रम में मुख्यमंत्री को सीधे दोषी ठहराने का कोई आधार सामने नहीं आता। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान करें और मेले की सांस्कृतिक गरिमा बहाल कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद होना सबसे बड़ी विडंबना
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि पहली बार मेले की सांस्कृतिक संध्या प्रभावित होने की बात सामने आई है। उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहे स्कूली छात्र-छात्राएं भय और असहजता के कारण अपने अभिभावकों के साथ घर लौट गए।
जरा उन परिवारों की भावनाओं को समझिए जो इस मेले के लिए महीनों से इंतजार कर रहे थे। कोई अपनी बेटी को मायके लेकर आया था, कोई बहन से मिलने पहुंचा था, कोई ससुराल में रिश्तेदारों के साथ मेले का आनंद लेने आया था। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए तैयारी की थी। स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का इंतजार था। व्यापारियों और दुकानदारों को उम्मीद थी कि मेले में अच्छी रौनक रहेगी।
लेकिन राजनीतिक टकराव ने इस उत्सव के वातावरण को प्रभावित कर दिया।
जिस मेले में ढोल-दमाऊं, लोकगीत, लोकनृत्य और पहाड़ की सांस्कृतिक धुनें गूंजनी चाहिए थीं, वहां सन्नाटा पसरा होने की खबरें सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
साउंड सिस्टम से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम में लगभग तीन से साढ़े तीन लाख रुपये के नुकसान का अनुमान बताया है। यदि यह नुकसान जांच में प्रमाणित होता है तो इसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
भाजपा की शिकायत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका और प्रशासन की जिम्मेदारी
घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस को तहरीर दिए जाने और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने तहरीर मिलने और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।
इस मामले में निष्पक्ष जांच आवश्यक है। मंच पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन होना चाहिए। यदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी इसमें भूमिका रही है तो उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। राजनीतिक पहचान किसी को कानून से ऊपर नहीं कर सकती।
इसी तरह भाजपा को भी इस प्रकरण को केवल राजनीतिक लाभ का विषय बनाने के बजाय मेले की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दोबारा शुरू कराने में सहयोग देना चाहिए।
पहाड़ की संस्कृति किसी एक पार्टी की जागीर नहीं
उत्तराखंड राज्य का निर्माण संघर्ष, त्याग, बलिदान और जनभावनाओं के आधार पर हुआ है। इस राज्य के लोगों ने अपनी पहचान, सम्मान और अधिकारों के लिए लंबा आंदोलन किया। यहां के मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये पहाड़ की सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं।
जौलजीबी मेला किसी भाजपा, कांग्रेस या किसी विधायक की निजी संपत्ति नहीं है। यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। इसका मंच जनता का मंच है। यहां राजनीति हो सकती है, जनसमस्याओं पर चर्चा हो सकती है, सरकार से जवाब मांगा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई व्यवहार स्वीकार्य नहीं होना चाहिए जिससे स्थानीय जनता की भावनाएं आहत हों और बच्चों, कलाकारों तथा परिवारों का उत्सव प्रभावित हो।
जनता का सवाल सीधा है: विधायक जी, यदि कनार और धारचूला की समस्याएं गंभीर हैं तो उनके समाधान के लिए संघर्ष कीजिए। विधानसभा से लेकर सचिवालय तक आवाज उठाइए। लेकिन जिस मेले को देखने के लिए लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के बीच से समय निकालकर आए थे, उनके उत्सव को राजनीतिक अखाड़े में बदलने का अधिकार आपको किसने दिया?
2027 के चुनाव में जनता केवल भाषण, नारे और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं देखेगी। वह जनप्रतिनिधियों का व्यवहार, विकास कार्यों की स्थिति, संस्कृति के प्रति सम्मान और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी देखेगी।
जौलजीबी का मेला फिर से अपनी पुरानी रौनक के साथ सजे, सांस्कृतिक मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियां हों, लोककलाकारों की आवाज गूंजे और परिवार बिना किसी भय के मेले का आनंद लें, यही उत्तराखंड की जनता की अपेक्षा है।
राजनीति आती-जाती रहेगी, सरकारें बदलती रहेंगी, विधायक और मंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन जौलजीबी की ऐतिहासिक विरासत सदियों तक उत्तराखंड की पहचान बनी रहनी चाहिए।
कुर्सी पांच साल की होती है, पद की गरिमा जिम्मेदारी से बनती है और संस्कृति पीढ़ियों की धरोहर होती है। इसलिए राजनीतिक अहंकार से ऊपर उठकर जौलजीबी मेले की गरिमा बचाना ही सभी दलों और जनप्रतिनिधियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स का सवाल: क्या 2027 की सत्ता का सपना देखने वाली कांग्रेस अपने जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक मंच की मर्यादा का पाठ पढ़ाएगी, या उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहरें इसी तरह राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ती रहेंगी?
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर
