रुद्रपुर। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े किसी डरावने मंजर से कम नहीं हैं। सड़कों पर दौड़ते भारी वाहन, तेज रफ्तार बाइक, नियमों की अनदेखी, गलत दिशा में वाहन चलाना और कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि प्रत्येक हादसे के बाद एक नया परिवार उजड़ रहा है। किसी घर का कमाने वाला सदस्य दुनिया छोड़ रहा है तो कहीं बच्चे अपने पिता को खो रहे हैं।
उपलब्ध सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के अनुसार ऊधम सिंह नगर में 356 सड़क दुर्घटनाओं में 229 लोगों की मौत और 338 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। कुमाऊं मंडल में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जिला सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की अवधि को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है। 5 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के हवाले से यही 356 दुर्घटनाएं, 229 मौतें और 338 घायलों का आंकड़ा जनवरी से अगस्त 2026 तक का बताया गया था। इसलिए इन्हें बिना आधिकारिक पुष्टि के पूरे 11 महीने का आंकड़ा कहना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद आठ महीने के आंकड़े ही जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
प्रताप कोली की मौत ने फिर उजाड़ दिया एक परिवार
मंगलवार को रुद्रपुर के काशीपुर हाईवे पर नवोदय स्कूल के सामने गावा चौक पर हुए दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की हकीकत सामने ला दी। 12 टायरा भारी वाहन की चपेट में आने से पल्लेदारी का काम करने वाले प्रताप कोली की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रताप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के केमरी क्षेत्र के रहने वाले थे। वह करीब 30 वर्षों से अपने परिवार के साथ रुद्रपुर में रह रहे थे। पल्लेदारी करके परिवार का भरण-पोषण करने वाले प्रताप के परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं। उनकी अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
जिस व्यक्ति के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी के सामने बच्चों के भविष्य और परिवार की आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। एक सड़क दुर्घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी।
दो भारी वाहनों के बीच से निकलने की कोशिश बनी जानलेवा
पुलिस के अनुसार प्रताप बाइक पर अपने मामा के साथ जा रहे थे। गावा चौक के पास हाईवे पर उन्होंने 12 टायरा वाहन और ट्रक के बीच से निकलने का प्रयास किया। इसी दौरान वह भारी वाहन की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सड़क पर थोड़ी सी जल्दबाजी और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति के खतरनाक परिणामों की चेतावनी भी है। भारी वाहनों के बीच बाइक निकालने का प्रयास कितना घातक हो सकता है, यह घटना उसका उदाहरण है।
2026 में उत्तराखंड के सड़क हादसों की तस्वीर भी चिंताजनक
5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अगस्त 2026 तक पूरे उत्तराखंड में 1,480 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 884 लोगों की मौत हुई और 1,626 लोग घायल हुए। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,289 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 881 लोगों की जान गई थी और 1,437 लोग घायल हुए थे।
इन आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं में लगभग 14.8 प्रतिशत और घायलों की संख्या में लगभग 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऊधम सिंह नगर में 356 दुर्घटनाएं, 229 मौतें और 338 घायल दर्ज किए गए। देहरादून में 315 दुर्घटनाओं में 131 मौतें और 322 लोग घायल हुए, जबकि हरिद्वार में 312 दुर्घटनाओं में 213 लोगों की मौत और 269 लोग घायल हुए। नैनीताल में 220 दुर्घटनाओं में 104 लोगों की मौत और 334 लोग घायल हुए। इससे स्पष्ट है कि मैदानी जिलों में भी सड़क सुरक्षा बड़ी चुनौती बन चुकी है।
समीक्षा बैठक में तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने को दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया। राज्य में तेज रफ्तार से संबंधित 379 मामले और गलत दिशा में वाहन चलाने के 37 मामले सामने आए थे। नशे में वाहन चलाने के 12 तथा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े दो मामले भी दर्ज किए गए थे। citeturn925908search2turn925908search5
औद्योगिक जिले में भारी वाहनों का दबाव, लेकिन सुरक्षा इंतजाम कितने मजबूत?
ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है। रुद्रपुर, पंतनगर, काशीपुर, सितारगंज और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में दिन-रात भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। फैक्ट्रियों से माल लेकर निकलने वाले ट्रक, डंपर, कंटेनर, बसें, कारें और दोपहिया वाहन एक ही सड़कों पर चलते हैं।
ऐसे में यातायात व्यवस्था को सामान्य जिलों की तुलना में अधिक मजबूत और व्यवस्थित होना चाहिए। भारी वाहनों के लिए निर्धारित समय, व्यस्त चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती, ओवरलोडिंग पर कार्रवाई, स्पीड नियंत्रण और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी बेहद जरूरी है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इन व्यवस्थाओं का जमीन पर प्रभावी पालन हो रहा है? क्या दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करके वहां स्थायी सुधार किए जा रहे हैं? क्या हाईवे पर भारी वाहनों और दोपहिया चालकों के बीच सुरक्षित दूरी और यातायात अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है?
सिर्फ चालान से नहीं रुकेगा मौतों का सिलसिला
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस या परिवहन विभाग की नहीं है। इसमें प्रशासन, सड़क निर्माण एजेंसियों, वाहन चालकों और आम नागरिकों की बराबर भूमिका है। खराब सड़कें, अधूरे संकेतक, अंधे मोड़, अवैध कट, सड़क किनारे अतिक्रमण और पर्याप्त रोशनी का अभाव भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इन सभी पहलुओं की नियमित जांच जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने समीक्षा के दौरान दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा उपायों, निगरानी तकनीक और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया था। पहाड़ी क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगाने तथा सभी जिलों को शून्य मृत्यु लक्ष्य की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए गए थे। citeturn925908search2
जनता से भी अपील: कुछ मिनट बचाने के लिए जिंदगी दांव पर न लगाएं
सड़क पर निकलते समय हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर से पहुंचना कोई बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन एक गलती जिंदगी भर का दर्द दे सकती है।
दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। कार में सीट बेल्ट लगाएं। तेज रफ्तार से बचें। चलते वाहन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। नशे की हालत में वाहन बिल्कुल न चलाएं। गलत दिशा में वाहन लेकर न जाएं। भारी वाहनों के बीच से निकलने या अचानक ओवरटेक करने का जोखिम न उठाएं। चौराहों पर सिग्नल का पालन करें और पैदल चलने वालों को प्राथमिकता दें। वाहन चलाते समय आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
अभिभावकों को भी नाबालिग बच्चों को वाहन देने से बचना चाहिए। वाहन चालक को यह याद रखना चाहिए कि सड़क कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है।
प्रशासन और पुलिस से बड़े सवाल
ऊधम सिंह नगर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की जरूरत है।
क्या जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थानों की नई सूची तैयार की गई है? क्या गावा चौक और काशीपुर हाईवे जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात व्यवस्था की समीक्षा होगी? क्या भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्पीड कैमरे और निगरानी व्यवस्था है? क्या दुर्घटनाओं के बाद केवल मुकदमा दर्ज होता है या हादसों के मूल कारणों की भी जांच की जाती है? क्या सड़क निर्माण और रखरखाव करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय होती है?
इन सवालों के जवाब जनता को मिलने चाहिए।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स का सवाल: आखिर कितनी जिंदगियां जाने के बाद बदलेगी व्यवस्था?
356 दुर्घटनाएं, 229 मौतें और 338 घायल केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं। हर संख्या के पीछे एक परिवार, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का पति या किसी का भाई है। प्रताप कोली की मौत ने एक बार फिर बता दिया कि सड़क पर हुई एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है।
अब समय आ गया है कि ऊधम सिंह नगर में सड़क सुरक्षा को केवल औपचारिक अभियान तक सीमित न रखा जाए। प्रशासन को दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान, सड़क सुधार, भारी वाहनों की निगरानी और यातायात नियमों के सख्त पालन के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। साथ ही आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
याद रखिए, सड़क पर आपकी एक मिनट की जल्दबाजी आपके परिवार को जिंदगी भर का इंतजार दे सकती है। घर से सुरक्षित निकलना और सुरक्षित लौटना ही सबसे बड़ी जीत है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर
ऊधम सिंह नगर में सड़क हादसों का खूनी सिलसिला! 356 दुर्घटनाओं में 229 लोगों की मौत, 338 घायल; आखिर कब जागेगा सिस्टम? तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग और जल्दबाजी बन रही जिंदगी की दुश्मन, प्रताप कोली की मौत ने फिर झकझोरा

