OPS की मांग के बीच UPS बना विकल्प, उत्तराखंड में पहले ही जारी हो चुका है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का शासनादेश, कर्मचारियों को भविष्य में मिल सकती है पेंशन व्यवस्था में और राहत
देहरादून। उत्तराखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े परिवारों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाते रहे हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि जीवनभर सरकारी सेवा करने के बाद बुढ़ापे में सम्मानजनक और सुनिश्चित पेंशन उनका अधिकार है। अब केंद्र सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाब और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की व्यवस्था ने इस बहस को एक नया आयाम दे दिया है।
उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पेंशन व्यवस्था को लेकर नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसे में आने वाले समय में कर्मचारियों की मांग, आर्थिक परिस्थितियों और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर पेंशन व्यवस्था में बदलाव या अतिरिक्त राहत की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है।
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
केंद्र सरकार ने संसद में क्या कहा?
पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का तर्क है कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर भविष्य में असहनीय वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की है कि राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी राज्य सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं।
इससे उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए भविष्य में नई संभावनाओं पर चर्चा का रास्ता खुला रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य में OPS बहाली का निर्णय हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार के पास इस विषय पर विचार करने का अधिकार अवश्य है।
उत्तराखंड में UPS पहले ही लागू करने की दिशा में कदम
उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन संबंधी चिंताओं को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के संबंध में 30 मार्च 2025 को शासनादेश जारी किया था। यह केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई व्यवस्था के अनुरूप है।
इस व्यवस्था में पात्र कर्मचारियों को NPS में बने रहने अथवा UPS का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। UPS का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक सुनिश्चित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो बाजार आधारित पेंशन की अनिश्चितता से चिंतित हैं। हालांकि UPS और OPS एक जैसी योजनाएं नहीं हैं। UPS में कर्मचारी और सरकार का अंशदान बना रहता है, जबकि OPS में पेंशन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार के बजट पर होती है।
UPS में कर्मचारियों को क्या मिल सकता है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए गए हैं।
25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित मासिक भुगतान।
10 से 25 वर्ष के बीच सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि के अनुपात में भुगतान।
कम से कम 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक सुनिश्चित भुगतान का प्रावधान, निर्धारित शर्तों के अधीन।
सुनिश्चित भुगतान पर महंगाई राहत (DR) का लाभ।
पात्र कर्मचारी की मृत्यु के बाद वैध जीवनसाथी को निर्धारित पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक भुगतान।
सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त निर्धारित नियमों के अनुसार एकमुश्त भुगतान।
इन प्रावधानों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है।
OPS और NPS के बीच विवाद की असली वजह
पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन मिलती थी। इसमें कर्मचारी को अपने वेतन से पेंशन के लिए अंशदान नहीं देना पड़ता था।
दूसरी ओर, NPS अंशदान आधारित व्यवस्था है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन खाते में योगदान करते हैं। इस राशि का निवेश बाजार में किया जाता है और सेवानिवृत्ति के समय जमा धन तथा निवेश से प्राप्त लाभ के आधार पर पेंशन निर्धारित होती है।
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण भविष्य की पेंशन में अनिश्चितता बनी रहती है। इसी कारण उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठन OPS बहाली की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार के सामने क्या हैं संभावनाएं?
उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों की भूमिका प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। राज्य के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन, सिंचाई, लोक निर्माण, राजस्व और अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।
ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा का सवाल केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।
राज्य सरकार के सामने तीन महत्वपूर्ण रास्ते हो सकते हैं। पहला, UPS के लाभों को प्रभावी ढंग से लागू करना और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद करके पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करना। तीसरा, आर्थिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करके भविष्य में पेंशन संबंधी अतिरिक्त राहत देने की संभावनाओं पर विचार करना।
यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने OPS की ओर लौटने का निर्णय लिया है। हालांकि इन राज्यों को NPS में जमा कर्मचारियों और सरकार के अंशदान की राशि वापस मिलने में कानूनी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारियों की मांग और सरकार के बीच संवाद जरूरी
उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए। महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बढ़ते चिकित्सा खर्च के बीच सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित आय का महत्व और बढ़ जाता है।
इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे और OPS, NPS तथा UPS के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करे। कर्मचारियों की आपत्तियों, सुझावों और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाना चाहिए।
क्या 2027 से पहले उत्तराखंड में कोई बड़ा फैसला हो सकता है?
उत्तराखंड में आने वाले समय में पेंशन का मुद्दा राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों की चर्चाओं में महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। राज्य के कर्मचारी लंबे समय से अपनी पेंशन को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। ऐसे में सरकार यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करती है तो इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में विश्वास बढ़ सकता है।
फिलहाल उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना को सभी NPS कर्मचारियों के लिए दोबारा लागू करने की कोई नई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। लेकिन राज्य सरकार के नीतिगत अधिकार, पहले से जारी UPS शासनादेश और कर्मचारियों की लगातार उठ रही मांगों को देखते हुए भविष्य में पेंशन व्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा जारी रह सकती है।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स का नजरिया
सरकारी कर्मचारी किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जनता की सेवा और राज्य के विकास में लगाए हैं। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन आर्थिक असुरक्षा में न गुजरे, यह सरकार और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है।
पुरानी पेंशन की बहाली हो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार हो या कोई नई व्यवस्था बने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को सम्मानजनक, भरोसेमंद और महंगाई के अनुरूप आर्थिक सुरक्षा मिले।
उत्तराखंड सरकार के पास अवसर है कि वह कर्मचारी संगठनों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करके ऐसा रास्ता निकाले, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो और राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव न पड़े।
उम्मीद यही है कि उत्तराखंड के कर्मचारियों की पेंशन संबंधी मांगों पर आने वाले समय में कोई सकारात्मक और ठोस निर्णय सामने आएगा।
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