मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम सविन बंसल ने सभी एसडीएम को अपने तहसील क्षेत्र में भू-कानून के उल्लंघन मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जानिए इस एक्शन का आधार क्या था।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/दिनेश बम, रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
जब्त की गई 280 हेक्टेयर जमीन के मामले की बात करें तो, इसके तहत बाहरी लोगों की ओर से बिना अनुमति ढाई सौ वर्गमीटर से अधिक जमीन खरीदने के साथ ही तय भू-उपयोग का उल्लंघन किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। देहरादून में ऐसे 280 मामलों में 200 हेक्टेयर जमीन को सरकार में निहित किया गया।
डीएम सविन बंसल ने बताया कि अधिकांश मामलों में बिना अनुमति ढाई सौ वर्ग मीटर से अधिक जमीन ली गई और इन पर फ्लैट, होम स्टे और फार्म हाउस तक बना दिए गए। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, कृषि भूमि खरीदकर इनका व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल तक किया जा रहा था।
जिलेभर में भू-कानून उल्लंघन के अब तक कुल 393 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 280 पर कार्रवाई कर दी गई है। जिन मामलों में यह कार्रवाई की गई, उनमें सबसे ज्यादा विकासनगर क्षेत्र में 107.12 हेक्टेयर, देहरादून सदर तहसील में 68.84, ऋषिकेश तहसील में 21.89 और डोईवाला तहसील में 2.82 हेक्टयर जमीन शामिल है।
डीएम ने बताया कि अदालती सूचना के जरिये कई लोगों को कोर्ट में अपना पक्ष और साक्ष्य रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियत तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनकी जमीन को अंतिम तौर पर सरकार में निहित कर दिया जाएगा।
