प्रिंट न्यूज़-शैल ग्लोबल टाइप्स,
अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर
(उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी)
साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की रिपेार्ट भी विधानसभा में इसी दौरान लाई जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान जारी कर कहा है कि विधानसभा का सत्र बहुत जल्द बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है। उसमें राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप ड्राफ्टिंग की गई है।
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उत्तराखंड में इस समय धामी सरकार अपना पूरा फोकस 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कर रही है। इसको लेकर संगठन व सरकार लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने और उसको धरातल पर उतारने में जुटी है। इसके लिए भव्य कार्यक्रम करने और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने को लेकर प्लानिंग चल रही है।
इसके बाद धामी सरकार विधानसभा का दो से तीन दिन का विशेष सत्र बुला सकती है। इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार जनवरी अंतिम माह या फरवरी पहले सप्ताह में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में है। यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी कभी भी अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है।
इसके बाद सरकार इसे विधानसभा में पेश कर लागू करवा सकती है। इसके अलावा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को भी सरकार इसी सत्र में लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बनाई गई प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अब इसे सत्र में पेश कर लागू किया जाएगा।
बता दें कि धामी सरकार के लिए यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल लोकसभा चुनाव से पहले पास करवाना बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे सरकार चुनावों में अहम मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है।
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