इसी क्रम में आवास विकास परिषद की पांच परियोजनाओं में रुद्रपुर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल व जिलों के 1983 लाभार्थियों को बुधवार को आवास एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास आवंटित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आवास विभाग को राज्य में संचालित 20 आवासीय परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विधानसभा भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने लाभार्थियों को आवास आवंटन से संबंधित प्रपत्र सौंपकर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद आवास विभाग राज्य में 20 परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसके तहत कुल 15960 आवास बनाए जा रहे हैं।
विभिन्न प्राधिकरणों की पांच परियोजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3104 आवासीय इकाइयां प्रस्तावित हैं, जबकि आवास विकास परिषद के अंतर्गत 15 परियोजनाओं में 12856 आवास बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 464 आवास निर्मित कर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण लाभार्थियों को उपलब्ध करा चुका है।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंड
इसके अलावा आवास विकास परिषद की आवासीय परियोजनाओं में प्रथम चरण में 6463 आवास आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आवास आवंटन के लिए सत्यापन की कार्यवाही चल रही है। आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए आनलाइन लाटरी के माध्यम से आवंटन किए जा रहे हैं। आवास आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देते हुए भूतल में आवास आवंटित किए जा रहे हैं।
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मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्यथा की स्थिति में महिला व पुरुष को संयुक्त रूप से आवास आवंटित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान (रानीपुर) व दीवान सिंह बिष्ट (रामनगर), अपर आवास आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का, अधिशासी अभियंता आनंद राम समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
लाभार्थियों को आवास आवंटन जिला, परियोजना, लाभार्थी हरिद्वार, अन्नेकीहेत्तमपुर, 845 हरिद्वार, मंगलौर-रुड़की, 542 नैनीताल, उमेधपुर-रामनगर, 390 ऊधम सिंह नगर, मानपुर-काशीपुर, 108 ऊधम सिंह नगर, महुवाखेड़ागंज।
छह लाख रुपये में आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत छह लाख रुपये में लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लाभार्थी को अनुदान के रूप में डेढ़ लाख रुपये केंद्र और एक लाख रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। शेष साढ़े तीन लाख रुपये की राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी है।
