कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार में 70 प्रतिशत आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था। यह आदेश कागजों तक ही सीमित है।
राज्य में तकनीकी पदों में उद्यमी अनदेखी कर रहे हैं। इससे युवाओं का पलायन हो रहा है। एसडीएम तुषार सैनी के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र भेजकर राज्य सरकार को सशक्त भू-कानून बनाने और 70 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार के शासनादेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित करने की मांग की। वहां सरताज अहमद, उत्तम आचार्य, साहब सिंह, जिलानी अंसारी, मुख्त्यार अंसारी, गुरजीत कौर, लक्ष्मी बिष्ट, सरस्वती बाला आदि थे। संवाद
नए भू कानून का होगा विरोध : अरविंद
बाजपुर। सपा यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून के नाम पर तराई को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। राज्य में नया भू-कानून लागू होने से पहाड़ का विकास रुक जाएगा। वर्तमान बाहरी व्यक्ति को घर बनाने के लिए 2700 वर्ग फिट जमीन खरीदने का कानून है। सीएम धामी देश और अन्य प्रांतों में जाकर उत्तराखंड में निवेश करने के लिए एमओयू कर रहे है। दूसरी तरफ नया भू-कानून बनाने की बात कर रहे। सपा नए भू-कानून का मजबूती से विरोध करेगी। संवाद
कांग्रेसियों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन
बाजपुर। किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी की अगुवाई में कार्यकर्ता एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भू-काननू, रोजगार, किसानों के बिजली बिल माफ करने के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आरसी तिवारी को सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की अनदेखी हो रही है। बीस गांव की 5838 एकड़ भूमि को आंदोलन कर रहे किसानों को पांच माह होने जा रहे हैं लेकिन सीएम धामी आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। वहां डीके जोशी, पवन शर्मा, सत्यवान गर्ग, नवदीप कंग, बलवीर सिंह कालू, भूपेन्द्र कौर बेदी, आदित्य चानना, लीलाधर सैनी आदि थे। संवाद
भू-कानून लागू हो मगर उद्योगों से जुड़े युवाओं की भी व्यवस्था करे सरकार
रुद्रपुर। सिडकुल की फैक्टरियों में काम करने वाले युवाओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उत्तराखंड में भू-कानून लागू किया जाए लेकिन जो युवा सिडकुल की अलग-अलग फैक्टरियों में काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। देश के दूसरे प्रदेशों में भी उद्योगों को अपने यहां बुलाने और फैक्टरी लगाने के प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड इसमें पीछे छूट गया तो यहां के युवाओं को फिर नौकरी करने बाहर और दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बृहस्पतिवार को डीएम को दिया।
ज्ञापन में युवाओं ने कहा है कि कुछ संगठनों की ओर से उत्तराखंड में सख्त भू- कानून लागू किए जाने की मांग की जा रही है, वे भी उत्तराखंड मूल के निवासी हैं और रुद्रपुर में सिडकुल की अलग-अलग फैक्टरी में काम करते हैं। अगर यह उद्योग नहीं लगते तो उन्हें अपने घर और परिवार से दूर दूसरे शहर में काम के लिए जाना पड़ता। वे यहां अपनी मां और अपने पिता के साथ रहते हैं या जब चाहें उनके पास गांव जा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से युवाओं को हित में फैसला लेने की पुरजोर मांग की है। ज्ञापन देने वालों में विजय भट्ट, राहुल सिंह, जग्गू सिंह, धर्मेंद्र, हीरा मेहरा, मोहित, निखिल, राहुल, गिरीश जोशी, हेम चंद्र पालीवाल, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। संवाद
