प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता: फौजी मटकोटा में ग्रामीणों ने उठाई जाँच की माँग, बिल्डर पर गंभीर आरोप

रिपोर्ट: अवतार सिंह बिष्ट, हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर से

उत्तराखंड राज्य में गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य था प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्की छत मुहैया कराना। लेकिन रुद्रपुर के समीप स्थित फौजी मटकोटा गांव में इस योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां ग्रामीणों ने बिल्डर ओजस द्वारा किए जा रहे आवास आवंटन में घोर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)संवाददाता

ग्रामीणों ने आज रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास की नियम विरुद्ध आवंटन पर आवाज उठाई है ।विधायक शिव अरोड़ा ने मौके पर ही संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता कर जांच के आदेश दिए।

आवास योजना की मूल भावना से खिलवाड़
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो ग्रामीण व शहरी गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आवास उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना था, जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, और जो वर्षों से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हों। लेकिन फौजी मटकोटा में इस योजना का क्रियान्वयन मूल भावना से भटकता नजर आ रहा है।

ओजस बिल्डर पर गंभीर आरोप
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों का वितरण ओजस बिल्डर्स द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आवासों का आवंटन अपात्र व्यक्तियों को किया जा रहा है, जिनका न तो क्षेत्र से कोई संबंध है और न ही वे योजना की पात्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

गांव के निवासी भुवन चंद्र आर्य बताते हैं, “हमने वर्षों तक झोपड़ी में दिन काटे, लेकिन जब योजना आई, तो हमें नजरअंदाज कर दिया गया और बाहरी लोगों को आवास दे दिए गए। कुछ लोगों का तो आपराधिक इतिहास भी है।”

बाहरी और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ
ग्रामीणों का सबसे बड़ा डर इन बाहरी लाभार्थियों को लेकर है। स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों ने बताया कि कुछ लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वे पूर्व में साम्प्रदायिक तनाव का कारण भी बन चुके हैं। ऐसे में इनके गांव में बसने से सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राकेश सिंह ने कहा, “यह केवल योजना में भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक शांति के लिए खतरा भी है। हम किसी भी कीमत पर अपने गांव का माहौल खराब नहीं होने देंगे।”

फर्जी दस्तावेज और कागजी पात्रता
समाजसेवियों और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि अपात्र लोगों को लाभ देने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र तैयार कराए गए। स्थानीय समाजसेवी भावना पांडे कहती हैं, “यह केवल एक बिल्डर की मनमानी नहीं, बल्कि प्रशासनिक मिलीभगत का मामला भी लगता है।”

फौजी मटकोटा (रूद्रपुर) में बनाए जा रहे आवासों को लेकर ग्रामीणों में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। ओजस बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे इन आवासों का आंवटन जिस प्रकार से किया जा रहा है, उसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवासों का वितरण पात्र व्यक्तियों को न देकर मनमाने तरीके से बाहरी लोगों को किया जा रहा है, जिससे स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक ताना-बाना टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

विधायक को सौंपा गया ज्ञापन, सचिव से भी गुहार
ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की शिकायत क्षेत्रीय विधायक और सचिव स्तर के अधिकारियों से की है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लाभार्थियों की पात्रता की जाँच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो।

प्रशासन की चुप्पी और राजनीतिक जिम्मेदारी
अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, विधायक से ग्रामीणों को आशा है कि वे जनता की भावना को समझेंगे और योजना के नाम पर हो रहे इस कथित भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे।

उत्तराखंडियों की पहचान और हक का मुद्दा
इस पूरे प्रकरण को उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के हक से भी जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग राज्य के स्थायी निवासी हैं और जो उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व से यहां रह रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाहरी लोगों को बसाने से न केवल पहचान मिटती है, बल्कि स्थानीय संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना एक जन-हितैषी योजना है, लेकिन अगर इस पर निजी हित हावी हो जाएं तो इसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। फौजी मटकोटा का मामला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक नेक योजना भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ सकती है।

रुद्रपुर विधानसभा विधायक शिव अरोड़ा,सोशल मीडिया पोस्ट,जनसंख्या असंतुलन के तहत वर्ग विशेष एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को नियम विरुद्ध आवास आवंटन होने पर ग्रामवासियों ने विरोध दर्ज किया , जिन्हें पूर्ण आश्वासन दिया कि मा. मुख्यमंत्री श्री Pushkar Singh Dhami जी की सरकार में जनसंख्या असंतुलन गतिविधियों को नहीं होने देंगे एवं अधिकारी से वार्ता कर जांच करने को निर्देशित किया ।

हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स इस पूरे मुद्दे पर जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ आगे की कड़ी में यथास्थिति से आपको अवगत कराएगा।