वहीं, ईडब्ल्यूएस आवासों को 12 मीटर के बजाए चार मंजिल बनाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
अभी तक 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर आवास परियोजना बनाने वाले बिल्डरों को 15 प्रतिशत हिस्से में गरीबों के लिए आशियाने बनाने का नियम था। कैबिनेट ने इसके संशोधन को मंजूरी दे दी। अब ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को इसके बदले में रकम प्राधिकरण के शेल्टर फंड में जमा करानी होगी।
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इस रकम से प्राधिकरण गरीबों के आशियाने बनाएगा। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासों की ऊंचाई अभी तक 12 मीटर थी, जिसे चार मंजिल तक बढ़ाने पर कैबिनेट ने इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि विकासकर्ता को यहां लिफ्ट लगानी होगी और 20 साल तक उसका मेंटिनेंस करना होगा। दूसरी ओर, कैबिनेट ने रेरा एक्ट के संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसके तहत अब शुल्क जमा कराने का प्रमाण जमा कराना होगा।
२,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय पर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, उनके संबंध में विस्तृत चर्चा की और इसके क्रियान्वयन का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक तेज गति से पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता से उत्तराखंड के विकास को नई गति दी जा रही है। अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने के लिए क्रियाशील हैं। उन्होंने इस दिशा में सभी से समेकित प्रयासों पर बल दिए जाने का आह्वान किया।
