खबर रामराज के दावे और रावण के अहंकार के बीच जनता के सवाल! 2027 में जनप्रतिनिधियों के आचरण की होगी परीक्षा
मुफ्त राशन, बुलडोजर कार्रवाई और सत्ता के दावों से आगे रोजगार, आत्मनिर्भरता और जवाबदेही पर उठे सवाल
रुद्रपुर से विशेष प्रसारण | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत फिल्म ‘रामायण’ में रावण के चरित्र, उसकी सत्ता की महत्वाकांक्षा और अहंकार को लेकर दर्शकों में चर्चा है। इसी संदर्भ में हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में रामराज की अवधारणा और आज की राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है—क्या जनता को केवल सरकारी सुविधाएं देना ही आदर्श शासन है या उसे रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देना भी सरकार की जिम्मेदारी है?
संपादकीय में रावण के सोने के महल और प्रजा को सुख-सुविधाएं देने की कल्पना के माध्यम से सत्ता के चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। सवाल यह है कि यदि शासक के पास अपार वैभव हो और जनता को भी सुविधाएं देने के दावे किए जाएं, तो क्या मात्र इससे आदर्श शासन स्थापित हो जाता है? किसी भी लोकतंत्र में शासन की असली कसौटी जनता का जीवन स्तर, न्याय और अवसरों की उपलब्धता होती है।
मुफ्त राशन के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता भी जरूरी
गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना कल्याणकारी शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भूखे व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, लेकिन स्थायी समाधान के लिए रोजगार, स्वरोजगार, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन, जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान, सिंचाई की कमी और कृषि उत्पादों के विपणन जैसी समस्याएं लंबे समय से चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि पहाड़ के युवाओं को अपने गांव में रोजगार के अवसर कब मिलेंगे? किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या ठोस प्रयास हो रहे हैं?
सरकारी सहायता जरूरतमंदों को राहत दे सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाना भी शासन की जिम्मेदारी है।
रावण का वैभव नहीं, उसका अहंकार बना पतन का कारण
रामायण में रावण के पास सोने की लंका, विशाल सेना, ज्ञान और अपार शक्ति थी। इसके बावजूद उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। यही प्रसंग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक संदेश देता है।
जनता द्वारा चुना गया विधायक, सांसद, मंत्री या अन्य जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। सत्ता में आने के बाद यदि आम नागरिक की समस्याओं, कार्यकर्ताओं की आवाज और जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है तो लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
बुलडोजर कार्रवाई अपराध और अवैध निर्माण के मामलों में कानून के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता, उचित कानूनी प्रक्रिया और न्याय की मर्यादा का पालन भी अनिवार्य है। कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की बुनियाद है।
उत्तराखंड 2027: जनता के सामने होंगे विकास और जवाबदेही के सवाल
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होने लगी हैं। भाजपा जहां सत्ता में वापसी के लिए संगठन और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल भी जनहित के मुद्दों को लेकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं।
इस बीच जनप्रतिनिधियों के सामने अपने कार्यकाल का हिसाब देने की चुनौती रहेगी। जनता के सवाल केवल मुफ्त राशन और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। बेरोजगारी, पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों की समस्याएं, स्थानीय उद्योग और सरकारी कार्यालयों में आम नागरिक के साथ होने वाला व्यवहार भी चर्चा के विषय होंगे।
जनता अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साथ यह भी देखती है कि उसका प्रतिनिधि संकट के समय उसके साथ खड़ा रहा या नहीं। चुनाव के समय किए गए वादों और पांच साल के कार्यकाल के बीच कितना अंतर रहा, इसका मूल्यांकन भी मतदाता अपने अनुभव के आधार पर करते हैं।
रामराज की असली पहचान मर्यादा, न्याय और जवाबदेही
भगवान श्रीराम के आदर्शों से जुड़ी रामराज की अवधारणा केवल वैभव और सुविधाओं तक सीमित नहीं है। इसका मूल संदेश न्याय, मर्यादा, संवेदनशीलता, त्याग और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व है।
राम के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों के सामने भी यही नैतिक प्रश्न है कि क्या उनके सार्वजनिक आचरण में इन आदर्शों की झलक दिखाई देती है?
गरीब को राशन मिले, लेकिन रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। किसान को सहायता मिले, लेकिन उसकी खेती लाभकारी भी बने। अपराध पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के अधिकार सुरक्षित रहें। जनता से वोट मांगे जाएं, लेकिन चुनाव के बाद भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच मौजूद रहें।
रावण की लंका सोने की थी, लेकिन उसका वैभव उसके अहंकार को नहीं बचा सका। लोकतंत्र में सत्ता स्थायी नहीं होती। जनता सर्वोपरि है और उसका फैसला ही अंतिम होता है।
2027 की राजनीतिक बहस में असली सवाल यही होगा—जनता को केवल सुविधाओं का लाभार्थी बनाना है या उसे रोजगार, सम्मान, न्याय और आत्मनिर्भरता के साथ सशक्त नागरिक भी बनाना है? रामराज का दावा करने वालों को अपने शासन और आचरण की कसौटी पर इन सवालों का जवाब देना होगा।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर
अध्यक्ष: उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद, उत्तराखंड
खबर रामराज के दावे और रावण के अहंकार के बीच जनता के सवाल! 2027 में जनप्रतिनिधियों के आचरण की होगी परीक्षामुफ्त राशन, बुलडोजर कार्रवाई और सत्ता के दावों से आगे रोजगार, आत्मनिर्भरता और जवाबदेही पर उठे सवालरुद्रपुर से विशेष प्रसारण | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स

