40 साल से अपना रोजगार कर रहे हैं दुकानदारों को अतिक्रमणकारी घोषित कर उजाड़ने की तैयारी।
होली के ऐन पहले बस स्टैंड के उत्तरी गेट के दोनों तरफ काबिज दो दर्जन से अधिक दुकानदारों को मिला लोक निर्माण विभाग का नोटिस
रुद्रपुर। समूचा रुद्रपुर शहर होली के रंगो के उल्लास एवं मस्ती में डूब कर होली के त्यौहार को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी में जोर-जोर से जुटा हुआ है, मगर शहर में कुछ लघु व्यवसाई ऐसे भी हैं ,जिनकी होली का रंग, होली खेले जाने से पहले ही फीका पड़ गया है। बताना होगा कि स्थानीय बस स्टैंड के उत्तरी गेट के दोनों तरफ तकरीबन दो दर्जन से अधिक लघु व्यवसाई फड़ एवं खोखा ।स्थापित करके लंबे अरसे से अपनी रोजी-रोटी चलाते चले आ रहे हैं ।उपरोक्त लघु व्यवसाययों को होली के त्योहार से ऐन दो रोज पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने संबंधी अल्टीमेटम प्राप्त हुआ है। होली के त्यौहार के ठीक पहले अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम प्राप्त होने से जहां लघु व्यवसाइयों के होली का रंग फीका पड़ गया है, वही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं और उन्हें अपना रोजगार संकट में पड़ता नजर आने लगा है। लघु व्यवसाइयों के अलावा लोक निर्माण विभाग का अतिक्रमण हटाने संबंधी अल्टीमेटम दरिया नगर के मुहाने पर स्थित कुछ भवन स्वामियों को भी प्राप्त हुआ है। जिससे वे बुरी तरह घबराए हुए हैं और उन्हें अपने सर से छत छिन जाने का डर सताने लगा है। हैरत की बात तो यह है की छोटी-छोटी सी बात पर आसमान सर पर उठा लेने वाली शहर की नेता बिरादरी का कोई भी महारथी, प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित होने वाले लघु व्यवसाययों के उचित एवं न्याय पूर्ण विस्थापन की मांग लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अतिरिक्त शहर के व्यवसाईयों के हितों की लड़ाई का दम भरने वाला नगर का व्यापार मंडल और लघु एवं फुटकर व्यवसाईयों के कतिपय संगठन भी अभी तक परिदृश्य से गायब है। बहरहाल, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड रुद्रपुर उत्तराखंड के सहायक अभियंता तृतीय द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में बस स्टैंड कि उत्तरी दीवार सी लगे हिस्से में अतिक्रमण करने का हवाला देते हुए कहा गया है कि वे बस स्टैंड के प्रस्तावित विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण तथा मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बन रहे हैं ,साथ ही अतिक्रमण के कारण यातायात में व्यवधान पैदा हो रहा है और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। लिहाजा नोटिस प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर सभी नोटिस प्राप्तकर्ता अपने अपने अतिक्रमण हटा ले अन्यथा बाद बीतने मियाद प्रशासन द्वारा पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और अतिक्रमणों हटाने में आए खर्च की वसूली अतिक्रमण कर्ताओं से की जाएगी।
