ईएसआई से जुड़े अस्पतालों में पंजीकृत लाभार्थियों के इलाज के एवज में सरकार उन्हें भुगतान करती है। इस मद में वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 300 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस खर्च पर शासन को संदेह हुआ तो शासन ने जांच के निर्देश दिए। सचिव सी.रविशंकर के नेतृत्व में गठित समिति को प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी मिली। इसे लेकर संबंधित अस्पताल-पैथोलॉजी लैबों को अब नोटिस जारी किए गए हैं। इन संस्थानों से जवाबों मिलने पर उनकी पड़ताल होगी। इसके बाद जांच समिति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
उठे थे सवाल
ईएसआई के स्तर से अस्पतालों को भारी भुगतान को लेकर प्रश्न उठने पर अस्पतालों को रेफर किए जाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया था। इसके बाद अस्पतालों द्वारा मरीज रेफर करने में कमी भी आई थी। निजी अस्पतालों पर भी शिकंजा कसा गया था। अब जल्द ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों की बॉयोमेट्रिक हाजिरी की भी व्यवस्था शुरू होने जा रही है।
जांच समिति के अध्यक्ष सी. रविशंकर ने बताया कि अस्पतालों और पैथोलॉजी लैबों को किए गए भुगतान की जांच के दौरान कुछ गड़बड़ियां नजर आई थीं। उन्हें लेकर संबंधित अस्पतालों और लैबों को नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब आने पर उनकी भी पड़ताल की जाएगी। उसी के बाद जांच रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जांच जल्द पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाए।
