रुद्रपुर ,चिन्हित राज्य आंदोलनकारीयो के आश्रितो को आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में आज जिला अधिकारी उधम सिंह नगर उदय राज सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का अवसर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए नई खुशियां लेकर आया था। उनके लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विधेयक को राजभवन ने स्वीकृति दी। इसके बाद 18 अगस्त, 2024 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह कानून प्रदेश में लागू हो गया था। प्रदेश सरकार ने भी इस कानून को क्रियान्वित करने में देर नहीं लगाई।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह
वहीं दूसरी ओर पूरे उत्तराखंड के साथ-साथ उधम सिंह नगर में भी राज्य आंदोलनकारी के आश्रितों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहे हैं। एक और सरकार ने राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण का लाभ देकर माहौल को सकारात्मक बनाया।वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिला अधिकारियों को कोई भी दिशा निर्देश आश्रित प्रमाण पत्र के लिए नहीं दिया गया है। उधम सिंह नगर के चिन्हित राज्य आंदोलनकारी ने इसी संबंध में जिला अधिकारी उधम सिंह नगर Uday Raj Singhको ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें उन्होंने उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारीयो के आश्रितों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला अधिकारी से निवेदन किया है।
ज्ञापन प्रेषित करने वालों में मुख्य रूप से एसके नैयर ,पीसी शर्मा, हरीश पनेरु, अवतार सिंह विष्ट ,अनिल जोशी, कांति भागुनी,कांति ,जानकी जोशी, देवकी बिष्ट, चंद्रा पंत, आदि उपस्थित है
