सेवा में,
मुख्य सचिव,
उत्तराखंड शासन,
सचिवालय, देहरादून।
विषय: अटरिया मेले की नीलामी में अनियमितता कर सरकार को 22 लाख रुपये से अधिक की राजस्व हानि पहुँचाने वाले दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं धनराशि की रिकवरी किए जाने हेतु।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
महोदय,
विनम्र निवेदन है कि ग्राम जगतपुरा तहसील रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर स्थित प्राचीन श्री अटरिया देवी मंदिर में दिनांक 05.04.2025 से 28.04.2025 तक प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त मंदिर परिसर में कई सरकारी दुकानें स्थित हैं एवं मंदिर के समक्ष लगभग एक एकड़ सरकारी भूमि है, जहाँ वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस भूमि से होने वाली आय को पूर्व में मेला एवं मंदिर कमेटी के कुछ पदाधिकारी आपसी मिलीभगत से हड़पते रहे हैं।
वर्ष 2023 में, मेरी एवं अन्य जनसहयोग की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पहली बार अटरिया मेले की नीलामी 26 लाख 20 हजार रुपये में संपन्न हुई। तत्पश्चात, वर्ष 2024 में बिना नीलामी के ही उप जिलाधिकारी रुद्रपुर के निर्देशन में तहसीलदार द्वारा मंदिर एवं मेला कमेटी से 27 लाख 20 हजार रुपये वसूले गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार को इससे भी अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था।
किन्तु इस वर्ष, मंदिर एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर नीलामी की वास्तविक धनराशि को बढ़ाने के बजाय इसे मात्र 5 लाख 25 हजार रुपये में स्वीकृत करवा दिया, जिससे सरकार को 22 लाख रुपये से अधिक की राजस्व हानि हुई है। यह वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धन की लूट का गंभीर मामला है।
यह भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। सरकारी संपत्ति को निजी स्वार्थों के लिए दुरुपयोग करने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि शासकीय राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
अतः महोदय से अनुरोध है कि:
- इस गंभीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।
- दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित मेला एवं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
- सरकारी राजस्व की क्षति की भरपाई हेतु संपूर्ण नीलामी धनराशि दोषियों से वसूली जाए।
आशा है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी
