स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से कैंसर के मरीजों को एक ही जगह पर कैंसर की पूरी जांच और बेहतरीन इलाज मिल सकेगा। मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। राजेश कुमार ने कहा कि राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी की स्थापना के लिए 103.6565 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई थी। जिसके सापेक्ष वर्ष 2021 में राज्य सरकार को 69.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।
राज्य सरकार द्वारा कुल 152 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 255 अन्य आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। राजेश कुमार ने बताया कि सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के अथक प्रयासों से राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी के प्रथम चरण का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भूमि और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पताल का निर्माण कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में वार्ड ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अस्पताल की उच्च स्तरीय अत्याधुनिक मशीनों की खरीद की प्रक्रिया भी चल रही है।
कुमार ने आगे बताया कि दूसरे चरण में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और अन्य स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित किए जाएंगे। इससे एक ही स्थान पर ब्लड टेस्ट आदि हो सकेंगे। यहां न्यू क्लियर मेडिसिन समेत 31 विभाग होंगे। कैंसर मरीजों की थैरेपी के लिए सीटी सिमुलेटर आदि मशीनें आएंगी। रेडियोलॉजी विभाग में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि जांचें भी हो सकेंगी। डायग्नोस्टिक ब्लॉक में ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब भी होगी। पहले और दूसरे चरण में कुल 196 बेड का निर्माण होगा। इसके साथ ही मरीजों और उनके तीमारदारों के लंबे समय तक इलाज के लिए रहने के लिए 141 बेड का रैन बसेरा भी बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 को हल्द्वानी में 1.75 हेक्टेयर वन भूमि में बने परिसर को राजकीय मेडिकल अस्पताल में नियमित करने की मंजूरी दी थी। निर्माण कार्य के पहले चरण के तहत नए वार्डों और नए सर्विस ब्लॉक के निर्माण के लिए लेआउट में मौजूद 44 पेड़ों को गिराने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई थी। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। (एएनआई)
