इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बैंगनी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहनकर सदन में पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया।
सीतारमण ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया
उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर ,उत्तराखंड
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, द्रमुक के टी आर बालू और राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले समेत प्रमुख विपक्षी नेता भी बजट भाषण के दौरान सदन में उपस्थित रहे। लोकसभा में बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी।
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वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा। सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की सुविधा भी देगी। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी और विदेशों में संपत्ति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेगी।
आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा केंद्र
सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी शामिल है। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।
इसके अलावा केंद्र ने महिलाओं तथा लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए। सीतारमण ने कहा कि वह पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और उसके वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने राज्य के तीन जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान की भी घोषणा की।
तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा की प्रमुख सहयोगी है। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल 2014 से ही राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रों या राज्यों का वर्गीकरण है। इसके तहत क्षेत्र के विकास के लिए कर लाभ तथा वित्तीय सहायता के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जाती है।
देश की वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने एजुकेशन लोन को लेकर बड़ी घोषणा की है।उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा 10 लाख रुपये तक का ऋण
ब्याज में भी मिलेगी छूट
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिससे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी है।
केंद्रीयवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए तीन रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की घोषणा की।
इन योजनाओं को स्कीम A, स्कीम B और स्कीम C के कैटगरी में बांटा गया है। तो आइये इन स्कीमों पर डालते है एक नजर…
स्कीम A: पहली बार रोजगार पाने वाले
स्कीम ए के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन सहायता प्रदान की जाएगी।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) एक पेयमेंट स्कीम लागू होगा, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर राशि तीन अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाएगी। यह राशि 15,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। आसान भाषा में समझें तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये तक है तो आप अपनी पहली नौकरी में ही सरकार से 15,000 रुपये पा सकते हैं। इस योजना से 30 लाख युवा रोजगार प्राप्त करेंगे और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे।
स्कीम B: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्कीम बी के तहत वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आगामी योजना की घोषणा की। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई इस योजना में उन्हें नौकरी के शुरुआती चार वर्षों के लिए ईपीएफओ अंशदान से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा।
स्कीम C: नियोक्ताओं को समर्थन
स्कीम सी के तहत, नियोक्ताओं को हर एक नए नियुक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए दो साल की अवधि में 3,000 रुपये प्रति माह तक का रीइंबर्समेंट प्राप्त होगा। इस योजना का लक्ष्य अतिरिक्त 50 लाख लोगों की भर्ती को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
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