उत्तराखंड सरकार के 3 साल बेमिसाल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐतिहासिक सम्मान मैं राज्य आंदोलनकारी परिषद
उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल एक स्वर्णिम युग के रूप में उभर रहा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने न केवल विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की वर्षों पुरानी मांगों का भी ऐतिहासिक निस्तारण हुआ। इसी कड़ी में, 24 मार्च 2025 को रुद्रपुर गल्ला मंडी में राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन अभूतपूर्व फैसलों और कार्यों का प्रतीक होगा, जो उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक में लिए।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
आंदोलनकारियों के संघर्ष को मिला न्याय
उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जिन वीर आंदोलनकारियों ने अपना खून-पसीना बहाकर इस राज्य की नींव रखी, वे लंबे समय से अपने हक और सम्मान की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी इस प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें शामिल हैं:
रुद्रपुर में होगा भव्य सम्मान समारोह
रुद्रपुर के गल्ला मंडी में आयोजित यह सम्मान समारोह उत्तराखंड की राजनीतिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक बनेगा। इसमें प्रदेश भर के आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और राजनीतिक नेता शामिल होंगे। यह समारोह सिर्फ एक सम्मान आयोजन नहीं बल्कि उन संघर्षों की याद दिलाएगा, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए योजनाओं को ज़मीन पर उतारा। विशेष रूप से, राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि सरकार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि धरातल पर बदलाव लाने के लिए काम कर रही है।
प्रमुख मांग ; राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भेदभाव खत्म करना और गृहकर माफी के आदेश जारी करना प्रमुख रहा। प्रमुख मांगें: ✅ समान पेंशन नीति लागू हो – राज्य आंदोलनकारियों ने मांग की कि चिन्हित कर्मचारी आंदोलनकारियों और गैर-कर्मचारी आंदोलनकारियों को समान पेंशन मिले। उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए तत्काल शासनादेश जारी करने की अपील की। ✅ गृहकर माफी का आदेश लागू हो – नगर निगम रुद्रपुर की बोर्ड बैठक (9 अक्टूबर 2023) में पारित प्रस्ताव के अनुसार, आंदोलनकारियों को गृहकर माफी देने का निर्णय लिया गया था। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को 11 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति भी दी थी, लेकिन प्रशासनिक आदेश अब तक जारी नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने तत्काल गृहकर माफी लागू करने की मांग की। सरकार पर बढ़ता दबाव आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। महत्वपूर्ण हस्तियां रहीं मौजूद इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर अध्यक्ष पी.सी. शर्मा, जिला मंत्री एस.के. नैय्यर, बलराज सिंह, कांति भाकुनी, जानकी सजवाण और हयात सिंह समेत कई वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे। क्या सरकार करेगी सकारात्मक पहल? राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
