
रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो, विकास योजनाओं का किया निरीक्षण
रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। गल्ला मंडी से शुरू होकर भगत सिंह चौक होते हुए गांधी पार्क तक पहुंचे इस रोड शो में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। मुख्यमंत्री के स्वागत में विभिन्न संगठनों ने जगह-जगह उनका अभिनंदन किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के बैनर तले सी.पी. शर्मा, एस.के. नैयर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।


विधायक और महापौर की सक्रिय भागीदारी
मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा पूरी तरह से सक्रिय रहे और रोड शो का नेतृत्व किया। वहीं, महापौर विकास शर्मा ने भी पूरे जोश के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों नेताओं की जमकर तारीफ की और उनकी मेहनत को सराहा।
विकास योजनाओं की समीक्षा और निरीक्षण
गांधी पार्क पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेंडिंग जोन का भी दौरा किया, जहां नाले के ऊपर बनाए गए करीब 50 दुकानों का आवंटन किया गया। कुछ लाभार्थियों को दुकानों की चाबियां भी सौंपी गईं। हालांकि, इस आवंटन को लेकर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि अपात्र व्यक्तियों को दुकानें दी गई हैं, जबकि योग्य व्यापारियों की अनदेखी की गई है।
दुकानदारों में डर, बुलडोजर की आशंका
शहर में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद रोडवेज के सामने बनी दुकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल है। प्रशासन द्वारा कुछ दुकानदारों को नोटिस दिए जाने से यह आशंका और बढ़ गई है कि जल्द ही इन दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है।
“तीन साल बेमिसाल” पर सवाल और सरकार से अपेक्षाएं
मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और कई विकास योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने उत्तराखंड के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य की मूल अवधारणा के साथ समझौता किया जा रहा है।
“तीन साल बेमिसाल, फिर भी सवाल बरकरार!”
विकास के वादे, हकीकत के इरादे?”
रोड शो भव्य, पर जनता की समस्या गंभीर!”
रुद्रपुर में बुलडोजर की आहट, व्यापारियों में घबराहट!”
घोषणाएं बड़ी, पर क्या हकीकत खड़ी?”
आंदोलनकारियों और जनता की ओर से सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, नशामुक्ति, रोजगार और पलायन रोकने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की गई। साथ ही, सिडकुल में स्थानीय लोगों को 70% आरक्षण देने की भी पुरजोर मांग उठाई गई।
इस अवसर पर विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर काशीपुर दीपक बाली, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, प्रशासक जिला पंचायत रेनू गंगवार, अध्यक्ष नगर पालिका खटीमा रामू जोशी, जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, मनोज पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, विवेक सक्सेना, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ0 प्रेम सिंह राणा, पूर्व मेयर रामपाल सिंह, अमित नारंग, राजेश कुमार सहित आयुक्त कुमांऊ मण्डल दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त नरेश चंद दुर्गापाल सहित सभी पार्षद व जनता जनार्दन मौजूद थे।
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राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के सीपी शर्मा, sk नैयर, कांति भागुनी, रेखा जोशी, देवकी बिष्ट, ममता त्रिपाठी,बीडी भट्ट,
नगर निगम के पार्षदो में उपस्थित वार्ड नं. 1 पवन राणा (भाजपा)
वार्ड नं. 21 गिरीश पाल (भाजपा)
वार्ड नं. 2 एम.पी. मौर्या (भाजपा)
वार्ड नं. 22 पूनम कोली (भाजपा)
वार्ड नं. 24 सोनी (स्वतंत्र)वार्ड नं. 5 कुसुम शर्मा (भाजपा)
वार्ड नं. 25 प्रियंका गुप्ता (भाजपा)
वार्ड नं. 6 निमित शर्मा (भाजपा)
वार्ड नं. 7 कैलाश राठौर (भाजपा)
वार्ड नं. 8 शिव कुमार (भाजपा)वार्ड नं. 9 राजेन्द्र राठौर (भाजपा)
वार्ड नं. 10 मुकेश रस्तोगी (भाजपा)
वार्ड नं. 11 नीतू (निर्दलीय)
वार्ड नं. 31 पूजा मुंजाल (भाजपा)
वार्ड नं. 12 महेंद्री शर्मा (भाजपा)
वार्ड नं. 33 सुशील चौहान (भाजपा)
वार्ड नं. 14 जगदीप भाटिया निर्दलीय
वार्ड नं. 15 निरुद्दीन (भाजपा)
वार्ड नं. 35 सारो राय (भाजपा)
वार्ड नं. 16 प्रमोद शर्मा (निर्विरोध)
वार्ड नं. 17 शालू पाल (भाजपा)
वार्ड नं. 37 विष्णु (भाजपा)
वार्ड नं. 38 राजेश जग्गा (भाजपा)
वार्ड नं. 19 सुनील वाल्मीकि (निर्विरोध)
वार्ड नं. 40 वीनू कुमार (भाजपा) के शीर्ष नेता भी उपस्थित थे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने पर राज्य की जनता के समक्ष सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्य घोषणाएं:
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता: सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए एक समर्पित मंच के माध्यम से रोजगारपरक कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
संविदा कर्मियों के नियमितीकरण: उपनल एवं संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार की जाएगी, जिससे इन कर्मियों को स्थायी रोजगार का लाभ मिल सके।
- स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता: 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की प्रमुख उपलब्धियां:
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन: राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, जिससे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके।
- धर्मांतरण रोधी कानून: सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किए गए हैं, जिससे जबरन या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके।
- अवैध मजारों एवं मदरसों पर कार्रवाई: अवैध मजारों और मदरसों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी संरचना को सुरक्षित रखा जा सके।
- महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण: प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।
- राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण: राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, जिससे उनके योगदान को सम्मानित किया गया है।
- वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि: वृद्धावस्था पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल रही है।
- नकल विरोधी कानून का कार्यान्वयन: नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो रही है।
- भू-कानून में सुधार: भू-माफियाओं से भूमि को बचाने के लिए भू-कानून में आवश्यक सुधार किए गए हैं, जिससे राज्य की भूमि संरक्षित रह सके।
- बेरोजगारी दर में कमी: प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि: 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि: प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन उपलब्धियों का श्रेय राज्य की जनता और सरकार की नीतियों को दिया है, जो उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित हैं।
क्रमशः
