यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल की जाए, जिसका आधार वर्ष 1950 हो। अब तक जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा होनी चाहिए और उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू हो।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह
उन्होने कहा कि देश की सभी हिमालयी राज्यों की भांति उत्तराखंड राज्य में भी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत सख्त भू-कानून लागू हो। उत्तराखण्ड राज्य वासियों के आश्रितों को रोजगार राज्य में ही मिलने चाहिए। मूलभूत अधिकार राज्यवासियों का हक है। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्थाई राजधानी गैरसैण को घोषित किया जाये।
उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर की तांडव रैली में यूकेडी कार्यकर्ता एवं राज्यवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगे।
वार्ता के दौरान मोहन सिंह, शांतिप्रकाश भट्ट, गोकुल रावत, राजबीर पुण्डीर, बृजवीर चौधरी, सरिता पुरोहित, रविन्द्र वशिष्ठ, जसवंत बिष्ट, सुमित अरोड़ा के अलावा यूकेडी की सदस्यता लेने वालों में रवि जैन, विजय कुमार, बबीता त्यागी, महावीर सिंह नेगी, उमेश कुमार शामिल हुए।
