हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट।। ,उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद ,उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच , चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति ने किया  रैली में प्रतिभाग, साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सामाजिक संगठन युवाओं के विभिन्न संगठनों ने मूल निवास पर जबरदस्त ढंग से ऐतिहासिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त कवरेज मिलने से धामी सरकार बैक फुट पर आ गई ।भू अध्यादेश पर अब बारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। सशक्त भू कानून को लेकर इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सरकार की ढोल माल रवैया से फिर से जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा सकती है अगर फिर से आंदोलन करना पड़ा सरकार के लिए मुसीबत का सबक बन जायेगी। प्रत्येक उत्तराखंडयो की , उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर जन सरोकार के जितने भी मुद्दे जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। आज भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने में  गर्व की अनुभूति करते हैं। सरकार में भू कानून और मूल निवास को लेकर जो बिल पेश हुआ था ,वह एक बड़ा मजबूत बिल था। अगर वह बिल वर्तमान समय में प्रभावी होता, तो आज राज्य में इस तरह की मांग उठाने की नौबत ना आती । कुल मिलाकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास एवं भू अधिकार मसले पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा करके, उपरोक्त मसले पर कांग्रेस के राजनीतिक लाभ लेने के मंसूबों पर पानी फेरने एवं स्वाभिमान रैली के परिणाम स्वरूप उनकी सरकार और पार्टी के विरुद्ध बनने वाले संभावित नकारात्मक परसेप्शन को कुछ हद तक कम करने में वक्ती सफलता जरुर हासिल कर ली है, पर उन्हें इस मसले का जनस्वीकार्य हल शीघ्र ही निकलना होगा।

Spread the love

देहरादून :भू-कानून लागू की मांग :महारैली में उमड़ा जनसैलाब, युवाओं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठनों का हल्ला बोल, जताया आक्रोश
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद

देहरादून :भू-कानून लागू की मांग :महारैली में उमड़ा जनसैलाब, युवाओं और राज्य आंदोलनकारी संगठनों का हल्ला बोल, जताया आक्रोश

 हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद

उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर देहरादून में आज उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। 
महारैली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद, युवा और तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन शामिल होने प्रदेश भर से पहुंचे हैं। लोग परेड मैदान में एकत्रित हुए और यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।  रैली परेड ग्राउंड में एकत्र होकर लोग रैली की शक्ल में काॅन्वेंट स्कूल से होते हुए एसबीआई चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल, तहसील चौक होते हुए कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचेंगे। इसके बाद यहां सभा का आयोजन किया जाएगा।

उत्तराखंड मे मूल निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तय किए जाएंगे मानक ,CM धामी ने भू-कानून तैयार कर रही समिति को सौंपा जिम्मा
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद

देहरादून में भू कानून को लेकर महारैली

मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि यह उत्तराखंड की जनता की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर रैली का टालने का अनुरोध किया गया था।

देहरादून में भू कानून को लेकर महारैली
उन्होंने कहा कि हम सरकार की इस पहल और सक्रियता का सम्मान करते हैं, लेकिन यह जन आंदोलन है, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड की आम जनता कर रही है। इसलिए इस आंदोलन से संबंधित कोई भी फैसला आम जनता के बीच से ही निकलेगा।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद
भू कानून को लेकर रैली

संघर्ष समिति की ये भी हैं प्रमुख मांगें

– प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो।

– शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो।

– ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे।

– गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे।

– पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे।

– राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।

– प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी, उन सभी में स्थानीय निवासी का 25 प्रतिशत और जिले के मूल निवासी का 25 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।

– ऐसे सभी उद्यमों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद

देहरादून में भू कानून को लेकर महारैली

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून को लेकर स्पष्ट किया कि हमारी सरकार राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कठोरतम नकल निरोधक और धर्मांतरण कानून के बाद मूल निवासियों के हित में सख्त भू कानून भी भाजपा सरकार ही लेकर आएगी।

, उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली, देहरादून में भू कानून को लेकर महारैली, संगठनों का हल्ला बोल

उत्तराखंड मे मूल निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तय किए जाएंगे मानक ,CM धामी ने भू-कानून तैयार कर रही समिति को सौंपा जिम्मा

,उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद ,उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच , ने किया रैली में प्रतिभाग, साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सामाजिक संगठन युवाओं के विभिन्न संगठनों ने मूल निवास पर जबरदस्त ढंग से ऐतिहासिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त कवरेज मिलने से धामी सरकार बैक फुट पर आ गई ।भू अध्यादेश पर अब बारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। सशक्त भू कानून को लेकर इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सरकार की ढोल माल रवैया से फिर से जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा सकती है अगर फिर से आंदोलन करना पड़ा सरकार के लिए मुसीबत का सबक बन जायेगी। प्रत्येक उत्तराखंडयो की , उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर जन सरोकार के जितने भी मुद्दे जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। आज भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने में गर्व की अनुभूति करते हैं।


Spread the love