🔴 देहरादून में घुसपैठियों पर शिकंजा, तो उधम सिंह नगर में चुप्पी क्यों? बांग्लादेशी नेटवर्क की गूंज अब विस्फोटक मोड़ पर 🖋️ विशेष रिपोर्ट | अवतार सिंह बिष्ट, शैल ग्लोबल टाइम्स / हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स

देहरादून — राजधानी देहरादून में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नेटवर्क न सिर्फ मजबूत है, बल्कि अंदर ही अंदर जड़ें भी जमा चुका है। बीते चार दिनों में 10 बांग्लादेशी नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें से पांच को तो मंगलवार को ही पटेलनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर डिपोर्ट कर दिया गया। इससे पहले 18 मई को क्लेमेनटाउन की एक निर्माणाधीन इमारत से भी पांच बांग्लादेशी पकड़े गए थे।

जांच में सामने आया कि इनमें से कई फर्जी आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिये वर्षों से भारत में रह रहे थे। यहां तक कि एक आरोपी ने भारतीय महिला से शादी कर ली थी और स्थानीय ठेकेदारों के साथ वर्षों से काम कर रहा था। इस मामले ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को झकझोरा है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही को भी उजागर किया है।

📌 सवालों के घेरे में उधम सिंह नगर का प्रशासन

देहरादून की तरह ही, उत्तराखंड का सबसे संवेदनशील और सीमावर्ती ज़िला उधम सिंह नगर भी लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पसंदीदा पनाहगाह बना हुआ है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि वहां अभी तक कोई सघन सत्यापन अभियान या पुलिसिया कार्रवाई सामने नहीं आई है।

स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का दावा है कि:

• उधम सिंह नगर में रोहिल्ला मुसलमानों द्वारा नाम और पहचान बदलकर बांग्लादेशी नागरिकों को बसाया गया है।
• कई बांग्लादेशी वर्षों से गाँवों और शहरी बस्तियों में स्थानीय नामों से रह रहे हैं।
• वे राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और यहां तक कि जमीन-जायदाद तक के दस्तावेज बनवा चुके हैं।
• कई लोगों ने भारतीय नागरिकों से विवाह कर स्थायी नागरिकता जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है।

फिर भी, जिला प्रशासन की ओर से ना तो कोई जांच अभियान चला है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है।

🚨 जब विस्फोटक होगी स्थिति, तब जागेगा प्रशासन?

यह सवाल अब जनता की जुबान पर है:

“जब देहरादून जैसे संभ्रांत और सतर्क जिले में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पकड़ में आ सकते हैं, तो उधम सिंह नगर जैसे खुली सीमा और माफिया प्रभाव वाले ज़िले में क्यों चुप्पी है?”

क्या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव या तुष्टिकरण नीति के तहत कार्यवाही से बच रहा है?

क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है कि बांग्लादेशी नागरिकों को स्थानीय दस्तावेजों के साथ यहां बसाया जा रहा है?

यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, तो वह दिन दूर नहीं जब उधम सिंह नगर जैसे ज़िलों में धार्मिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका गहरा जाएगी।

🛑 बांग्लादेशी बसाने वाले नेटवर्क पर क्यों नहीं शिकंजा?

देहरादून की कार्रवाई से यह साफ है कि न केवल घुसपैठिये आए, बल्कि उन्हें यहां तक पहुंचाने और बसाने वाला एक मजबूत गिरोह भी सक्रिय है। यह गिरोह:

• दस्तावेज बनवाता है
• रहने की व्यवस्था करता है
• ठेकेदारों से रोजगार दिलवाता है
• और कानून की आंख में धूल झोंकता है।

अब सवाल यह है कि उधम सिंह नगर में इस नेटवर्क पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

क्या वहाँ ऐसा कोई गिरोह नहीं है? या फिर उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है?

🔊 सरकार को चेतावनी: अब और देरी नहीं

उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वह तत्काल प्रभाव से उधम सिंह नगर में भी उसी प्रकार का सघन सत्यापन अभियान शुरू करे, जैसा देहरादून में चलाया गया।

• हर बस्ती, निर्माण स्थल, किराए के मकान और रोहिल्ला प्रभावित क्षेत्रों में जांच होनी चाहिए।
• फर्जी दस्तावेजों को खंगाला जाए और नागरिकता सत्यापन की व्यवस्था हो।
• स्थानीय पुलिस थानों को स्वतंत्रता और निर्देश दिए जाएं कि वे कार्रवाई करने से न हिचकें।
• खुफिया एजेंसियों को खुलकर जांच के आदेश हों।

देहरादून को देखकर उधम सिंह नगर भी जागे
यह समय है जब देहरादून से सबक लेकर उधम सिंह नगर को जागना ही होगा।

अगर अब भी शासन-प्रशासन नहीं चेता, तो आने वाले वर्षों में यह मामला केवल जनसंख्या असंतुलन या घुसपैठ का नहीं रहेगा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का बड़ा संकट बन जाएगा।

उत्तराखंड की भोली-भाली जनता को सच बताना, सुरक्षा देना और सांस्कृतिक पहचान को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब और चुप्पी नहीं—जवाब चाहिए, कार्रवाई चाहिए।