कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और आम लोगों को आयकर में राहत देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से सीधे जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने जब कंपनियों को टैक्स में राहत दी और आम नागरिकों की जेब में अधिक पैसा बचाने की कोशिश की, तो क्या इसका फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंचा?

क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई और क्या नए लोगों को रोजगार दिया गया?

दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का यह सवाल चर्चा का विषय बन गया। उद्योगपतियों और कारोबारियों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अब उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। टैक्स में राहत का लाभ केवल कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका फायदा कर्मचारियों और आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।

अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से क्यों पूछा सैलरी और नौकरी का सवाल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI के वार्षिक आमसभा और सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार की ओर से किए गए आर्थिक और कर सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर सामान्य परिस्थितियों में आयकर देय नहीं होने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया।

इसके बाद प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की ओर सवाल उछालते हुए पूछा कि जब सरकार ने आम लोगों को इतनी बड़ी राहत दी है, तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या कंपनियों में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी? उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि क्या उद्योग जगत का रवैया यही है कि सरकार अपना काम करती रहे और कंपनियां केवल इंतजार करती रहें?

प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी सुनाई दी। हालांकि, उनके सवाल के पीछे एक गंभीर संदेश था। सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक राहत का उद्देश्य केवल टैक्स का बोझ कम करना नहीं, बल्कि बाजार में मांग बढ़ाना, कारोबार को गति देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है।

कॉरपोरेट टैक्स 30 से घटाकर 22 प्रतिशत करने का जिक्र

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती को सरकार के बड़े आर्थिक फैसलों में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। सरकार का उद्देश्य कंपनियों पर कर का बोझ कम करना और भारत में निवेश तथा कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करना रहा है।

कम टैक्स का मतलब कंपनियों के पास निवेश, विस्तार, तकनीक और कारोबार को मजबूत करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होना हो सकता है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में उद्योग जगत से पूछा कि इस राहत का फायदा कर्मचारियों की आय और रोजगार के अवसरों में कितना दिखाई दिया।

उनका सवाल यह भी है कि यदि कंपनियों को बेहतर कारोबारी माहौल और कर राहत मिल रही है, तो उन्हें देश की आर्थिक प्रगति में अपनी भूमिका और मजबूत करनी चाहिए। उद्योगों को केवल सरकारी प्रोत्साहन का लाभ लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजगार सृजन और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी योगदान देना चाहिए।

12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत को भी अपने संबोधन का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि देश में 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं है। इस राहत का मकसद लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचाना और उनकी खरीदने की क्षमता को बढ़ाना है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर की बात नई कर व्यवस्था में लागू छूट और रिबेट के संदर्भ में है। यह हर तरह की आय और हर करदाता की स्थिति पर बिना शर्त लागू होने वाली सामान्य छूट नहीं है। कर की वास्तविक देनदारी आय के प्रकार और लागू नियमों पर निर्भर कर सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह राहत देने का साहसिक फैसला किया, ताकि आम लोगों की जेब में अधिक पैसा बचे। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा रकम होगी, तो वे सामान और सेवाओं की खरीदारी कर सकेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ सकती है और कारोबारियों को भी फायदा मिल सकता है।

लेकिन प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से पूछा कि क्या कंपनियों ने इस बढ़ती मांग और सरकारी राहत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने और नई भर्तियां करने की दिशा में कदम उठाए हैं?

आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया आसान होने का दावा

प्रधानमंत्री ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और रिफंड मिलने की प्रक्रिया में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश की है, ताकि करदाताओं का पैसा अनावश्यक रूप से सरकारी प्रक्रिया में न फंसा रहे।

अपने संबोधन में उन्होंने पहले और अब की व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि पहले रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे। उन्होंने पुराने समय में आठ महीने तक इंतजार करने का उदाहरण दिया और दावा किया कि अब कई मामलों में रिफंड एक सप्ताह के भीतर मिल जाता है।

इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और आयकर विभाग के साथ उनके अनुभव को बेहतर करना है। डिजिटल व्यवस्था और प्रक्रिया में सुधार से रिटर्न की प्रोसेसिंग तेज करने की कोशिश की गई है। हालांकि, वास्तविक रिफंड का समय रिटर्न की स्थिति, सत्यापन और अन्य जरूरी जांच पर निर्भर कर सकता है।

GST में बदलाव से कारोबारियों को भी फायदा मिलने की बात

प्रधानमंत्री ने GST सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि कई वस्तुओं पर टैक्स कम होने से मांग बढ़ी है। उनके मुताबिक, इसका सीधा लाभ उद्योगों और कारोबारी संस्थानों को भी मिल रहा है।

जब किसी वस्तु पर टैक्स कम होता है, तो उसका असर उसकी कीमत पर पड़ सकता है। इससे उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी करना आसान हो सकता है और बाजार में मांग बढ़ सकती है। मांग बढ़ने पर कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और कारोबार का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री का संदेश था कि सरकार की ओर से कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के प्रयासों के साथ उद्योग जगत को भी आगे आना होगा। कंपनियों को यह देखना चाहिए कि वे देश के आर्थिक विकास में किस तरह अधिक योगदान दे सकती हैं।

उद्योग जगत को अगले 20 साल के लिए दिया ‘इंडिया फर्स्ट’ का संदेश

FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने केवल टैक्स और कर्मचारियों की सैलरी की बात नहीं की, बल्कि उद्योग जगत को अगले 20 वर्षों की तैयारी करने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने हर दीर्घकालिक निवेश फैसले में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में निवेश जरूरी है, जहां देश अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है। उन्होंने दवा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत तैयार दवाओं के क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन कई जरूरी दवा सामग्री और कच्चे घटकों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। उद्योगों को इन क्षेत्रों में देश के भीतर उत्पादन क्षमता विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

उन्होंने इस्पात, एल्युमीनियम, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं का उल्लेख किया। उनका मानना है कि भारतीय कंपनियों को घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक बाजारों की जरूरतों को समझना होगा।

भारतीय ग्राहकों को भी मिलना चाहिए बेहतर गुणवत्ता वाला सामान

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से यह भी कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को केवल इसलिए कम गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं मिलने चाहिए कि देश में बड़ा घरेलू बाजार मौजूद है। उन्होंने ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ के नाम पर उत्पाद बेचने की मानसिकता पर सवाल उठाया।

उनका कहना था कि देश के 140 करोड़ नागरिक भी बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के हकदार हैं। कंपनियों को घरेलू ग्राहकों को भी वही गुणवत्ता देनी चाहिए, जिसकी अपेक्षा वे विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद बेचते समय करती हैं।

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने, नए उत्पाद विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करने की अपील की।

क्या अब कंपनियां बढ़ाएंगी कर्मचारियों की सैलरी?

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्योग जगत टैक्स राहत और बेहतर कारोबारी माहौल के बदले कर्मचारियों की आय बढ़ाने तथा नई नौकरियां पैदा करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा?

फिलहाल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उद्योग जगत से यह सवाल जरूर किया, लेकिन कंपनियों की ओर से सैलरी बढ़ाने या नई भर्तियों के बारे में कोई सामूहिक जवाब इस संबोधन में सामने नहीं आया। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री के सवाल के बाद कंपनियां तुरंत वेतन बढ़ाने या बड़े स्तर पर भर्ती करने जा रही हैं।

हालांकि, प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने रोजगार और वेतन वृद्धि को आर्थिक विकास की चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आम नौकरीपेशा लोगों के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई और रोजमर्रा के खर्च के बीच वेतन में बढ़ोतरी सीधे उनके घरेलू बजट को प्रभावित करती है।

सरकार की ओर से टैक्स में राहत मिलने से लोगों की बचत और खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन स्थायी आर्थिक सुधार के लिए बेहतर रोजगार, उचित वेतन और उद्योगों का विस्तार भी जरूरी है। अब देखना होगा कि भारतीय कंपनियां प्रधानमंत्री के इस सवाल को किस तरह लेती हैं और आने वाले समय में कर्मचारियों तथा रोजगार के मोर्चे पर क्या कदम उठाती हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन का आधिकारिक पाठ प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। FICCI का यह सम्मेलन 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था।

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