इसके लिए सभी जिलों में आउटसोर्सिंग से संबंधित शासनादेश पहुंच गया है।
राजकीय विभागों में उपनल व पीआरडी के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती की जाती है। दोनों एजेंसियों की ओर से एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था के चलते राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है, जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सभी वर्ग के अभ्यर्थियों से विभागों में रिक्त पड़े कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से एनआईसी के माध्यम से रोजगार प्रयाग पोर्टल को विकसित कर दिया गया है। इस व्यवस्था में विभागों को सबसे पहले जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करना पड़ेगा। चयनित सेवाप्रदाता की ओर से सेवायोजन पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग के रिक्त पड़े पदों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सेवायोजन विभाग की ओर से इसे प्रमाणित करने के बाद रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को रिक्त पड़े पदों के सापेक्ष आवेदन किया जाएगा। सरकारी विभागों को जिन योग्यता के कर्मचारियों की जरूरत होगी वह उसे चुन लेंगे।
सेवायोजन विभाग में पंजीकृत हैं 66 हजार बेरोजगार
रुद्रपुर। सेवायोजन विभाग में हाईस्कूल से कम, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नात्कोत्तर के 37086 पुरुष व 29162 महिलाएं पंजीकृत हैं। इसमें आईटीआई के 1338( 1261 पुरुष व 77 महिला), डिप्लोमाधारी यांत्रिकी 1928( 1622 पुरुष व 306 महिलाएं), बीटीसी के 1648(1399 पुरुष व 249 महिलाएं), बीएड-एलटी के 5799(1466 पुरुष व 4353 महिलाएं), एमएड के 27( 12 पुरुष व 15 महिलाएं) बेरोजगार शामिल हैं।
सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की घोषणा पूर्व में सीएम धामी ने की थी, अब इसका शासनादेश आ चुका है। पंजीकृत बेरोजगारों को किस तरह सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठकें चल रही हैं। अगले दो माह के बाद सेवायोजन विभाग आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पड़े पदों में अभ्यर्थियों की सप्लाई करना शुरू कर देगा। -आरके पंत, जिला सेवायोजन अधिकारी।
