मिशन 2027 की पृष्ठभूमि में सख्त कार्रवाई, भाजपा को मिल सकता है राजनीतिक लाभ
हल्द्वानी में व्लॉगर ज्योति अधिकारी के खिलाफ कुमाऊं मंडल के तीन जिलों में दर्ज सात नए मुकदमों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। महिलाओं, स्थानीय संस्कृति और देवी-देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोपों पर हुई यह कार्रवाई अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखी जा रही है।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
भाजपा से जुड़े महिला मोर्चा, स्थानीय पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तहरीरों पर दर्ज मुकदमों को पार्टी समर्थक वर्ग “सांस्कृतिक अस्मिता और नारी सम्मान की रक्षा” के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। पार्टी का तर्क है कि सोशल मीडिया के नाम पर समाज को विभाजित करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देना जरूरी है। इसी कारण पुलिस की कार्रवाई को कानून के दायरे में उचित ठहराया जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम भाजपा के “मिशन 2027” के लिए जमीन तैयार कर सकता है। उत्तराखंड में सांस्कृतिक पहचान, देवभूमि की भावना और महिला सम्मान जैसे मुद्दे लंबे समय से जनभावनाओं से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर कठोर रुख अपनाकर भाजपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश कर सकती है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में जहां यह मामला सबसे ज्यादा चर्चित है।
हालांकि विपक्ष और सोशल मीडिया का एक वर्ग इसे “चुनावी स्टैंड” बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या यह कार्रवाई समान रूप से सभी मामलों में होती। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि भाजपा सरकार कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के पक्ष में नहीं है।
ज्योति अधिकारी की जमानत याचिका पर आगामी सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया के साथ यह मामला और स्पष्ट होगा। लेकिन मौजूदा हालात में इतना तय माना जा रहा है कि यह प्रकरण 2027 के चुनावी विमर्श में प्रमुखता से शामिल रहेगा। यदि भाजपा इस नैरेटिव को “संस्कृति, सुरक्षा और सम्मान” के एजेंडे के साथ आगे बढ़ाने में सफल रही, तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ पार्टी को मिल सकता है।
