दिल्ली। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आचिन्हित समिति दिल्ली-एनसीआर का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से नई दिल्ली में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का शाल व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा उन्हें आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण संबंधी एक महत्वपूर्ण पत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वर्ष 2017 में दिल्ली में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए नियुक्त एसडीएम रैंक के अधिकारी और आठ सदस्यीय समिति द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उस समय दिल्ली-एनसीआर के लगभग 375 आंदोलनकारियों का चयन कर उनके गृह जनपदों में सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था, किंतु अब तक प्रक्रिया अधूरी पड़ी है।
आंदोलनकारियों ने कहा कि वर्ष 2023 में भी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से सचिवालय में मिला था, लेकिन चिन्हीकरण प्रक्रिया पर ठोस प्रगति नहीं हो पाई। आज सौंपे गए पत्र में पुनः अनुरोध किया गया है कि चिन्हीकरण प्रक्रिया से संबंधित जीओ में संशोधन कर जिलाधिकारियों और संस्थाओं के विवेकाधिकार को सम्मिलित करते हुए नया शासनादेश जारी किया जाए, ताकि दिल्ली-एनसीआर के वास्तविक आंदोलनकारियों को न्याय मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक अनिल पंत, अध्यक्ष मनमोहन सिंह, रवीन्द्र चौहान, किशोर रावत, कुशाल सिंह बिष्ट, शिव सिंह रावत, नरेंद्र बिष्ट और एस.पी. बलूनी शामिल थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा और इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
🖋️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, दिल्ली-रुद्रपुर
