संपादकीय: दुष्यंत गौतम के शपथ समारोह में उत्तराखंड भाजपा की गैरमौजूदगी पर सवाल, अंकिता भंडारी को न्याय कब?जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगे भाजपा के मंत्री-विधायक, तब जनता पूछेगी—अंकिता भंडारी मामले में आपकी आवाज कहां थी, वीआईपी कौन था और न्याय की मांग पर आप चुप क्यों रहे

उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि जनभावनाओं, महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और राजनीतिक नैतिकता की कसौटी बन चुका है। पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग आज भी उत्तराखंड के जनमानस में गूंजती है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता दुष्यंत गौतम के शपथ समारोह में उत्तराखंड के भाजपा सांसदों और विधायकों की कथित गैरमौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित दावे के मुताबिक, समारोह की आधिकारिक सूची में सिक्किम और दार्जिलिंग के सांसदों के नाम दिखाई दिए, जबकि उत्तराखंड के भाजपा सांसदों और विधायकों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस दावे और आधिकारिक सूची की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। लेकिन इस घटनाक्रम के बहाने उत्तराखंड की जनता के मन में उठ रहे सवालों को अनसुना नहीं किया जा सकता।
सवाल सिर्फ किसी समारोह में शामिल होने या नहीं होने का नहीं है। सवाल उस राजनीतिक इच्छाशक्ति का है, जो किसी बेटी के साथ हुए अन्याय के मामले में दिखाई देनी चाहिए थी। सवाल यह भी है कि जब अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर आंदोलन हुए, लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाई और वीआईपी की पहचान को लेकर सवाल किए, तब प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने जनता की आशंकाओं का जवाब कितनी स्पष्टता से दिया?
सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक एक सवाल—वीआईपी कौन था?
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की कथित भूमिका और पहचान को लेकर सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इन सवालों का जवाब अटकलों, राजनीतिक आरोपों या सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, ठोस साक्ष्यों और कानून के अनुसार कार्रवाई से मिलना चाहिए।
किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन जनता के सवालों को केवल राजनीतिक विरोध बताकर खारिज करना भी लोकतांत्रिक जवाबदेही के अनुरूप नहीं है। यदि किसी मामले को लेकर लोगों के मन में संदेह हैं, तो उन संदेहों का तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय समाधान करना सरकार तथा संबंधित जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि आखिर इस मामले में सामने आए तमाम सवालों पर राजनीतिक दलों का रुख इतना स्पष्ट और निर्णायक क्यों नहीं दिखाई दिया? जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने अपनी आवाज बनाकर विधानसभा और संसद तक भेजा, उन्होंने जनता की भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए?
भाजपा के मंत्री-विधायक, जनता को क्या जवाब देंगे?
आज भाजपा के उन नेताओं से भी सवाल पूछना जरूरी है, जो प्रदेश में सत्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जब वे अगली बार चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, गांव-गांव और गली-गली वोट मांगेंगे, तब मतदाता उनसे पूछ सकता है—
अंकिता भंडारी के लिए आपकी आवाज क्यों कमजोर पड़ गई?
जब प्रदेश की जनता वीआईपी की पहचान को लेकर सवाल कर रही थी, तब आपने स्पष्ट जवाब की मांग कितनी मजबूती से उठाई?
जब उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे थे, तब आपने जनता के भरोसे को मजबूत करने के लिए क्या किया?
क्या पार्टी के प्रति निष्ठा, एक बेटी के लिए न्याय की मांग से बड़ी हो सकती है?
क्या जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य अपनी पार्टी का बचाव करना है या जनता के सवालों का जवाब देना?
ये सवाल किसी एक दल के कार्यकर्ता या विरोधी की निजी नाराजगी नहीं माने जाने चाहिए। ये उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगने का अधिकार रखती है।
जनता यह भी जानना चाहेगी कि यदि किसी प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग उठती है, तो जनप्रतिनिधि उसे राजनीतिक असुविधा मानते हैं या न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने का अवसर। किसी भी पार्टी का असली चरित्र केवल चुनावी मंचों पर दिए भाषणों से नहीं, बल्कि कठिन समय में उसके नेताओं के आचरण से सामने आता है।
अंकिता केवल एक नाम नहीं, उत्तराखंड की संवेदना है
अंकिता भंडारी के नाम के साथ उत्तराखंड के हजारों परिवारों की पीड़ा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जुड़ी हुई है। पहाड़ की बेटियां शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य के सपने लेकर घर से निकलती हैं। उनके परिवार उम्मीद करते हैं कि प्रदेश और देश की व्यवस्था उन्हें सुरक्षित माहौल देगी।
जब ऐसी किसी बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, तो परिवार का दुख केवल निजी नहीं रह जाता। वह समाज के विश्वास को भी झकझोर देता है। इसलिए अंकिता मामले में न्याय की मांग को किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष तक सीमित करना गलत होगा।
जो लोग अंकिता के लिए न्याय मांगते हैं, उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। यदि कोई सवाल तथ्यहीन है, तो तथ्यों के आधार पर उसका जवाब दिया जाए। यदि किसी आरोप की जांच आवश्यक है, तो कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच हो। और यदि किसी के खिलाफ अपराध सिद्ध होता है, तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिले।
यही न्याय का रास्ता है और यही जनता के विश्वास को बहाल करने का आधार भी है।
समारोह में गैरमौजूदगी से सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब तथ्यों से ही मिलेगा
दुष्यंत गौतम के शपथ समारोह में उत्तराखंड भाजपा के सांसदों और विधायकों की गैरमौजूदगी का दावा राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन केवल किसी समारोह में शामिल न होने से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि नेता अंकिता भंडारी प्रकरण से दूरी बना रहे हैं या किसी आरोप से डर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारणों की पुष्टि भी जरूरी है।
फिर भी भाजपा नेतृत्व को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता के मन में अंकिता मामले को लेकर जो प्रश्न हैं, उनका जवाब देने के लिए पार्टी और सरकार की क्या भूमिका रही है। राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा ऐसे ही संवेदनशील मामलों में होती है, जहां जनभावनाएं आहत हों और लोगों को निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा हो।
अगर भाजपा के नेता जनता के बीच जाकर विकास, सुशासन और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि अंकिता के मामले में न्याय की मांग को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया। केवल उपलब्धियों की सूची पढ़कर जनता के कठिन सवालों से बचना आसान नहीं होगा।
2027 की राजनीति में जनता पूछ सकती है हिसाब
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीति में अंकिता भंडारी प्रकरण फिर प्रमुख मुद्दा बन सकता है। जनता के बीच जाने वाले हर दल के नेता से सवाल पूछे जा सकते हैं। भाजपा के मंत्री-विधायकों को भी इस सवाल का सामना करना पड़ सकता है कि उन्होंने अंकिता के लिए न्याय की मांग पर क्या रुख अपनाया और वीआईपी से जुड़े सवालों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की।
राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन जनता के सामने अपने आचरण का हिसाब देना कठिन। मतदाता यह देखता है कि उसके प्रतिनिधि ने संकट के समय उसकी आवाज उठाई या राजनीतिक सुविधा को प्राथमिकता दी।
अंकिता मामले पर सवाल केवल भाजपा से नहीं, उत्तराखंड के हर राजनीतिक दल से पूछे जाने चाहिए। न्याय की मांग किसी पार्टी की जागीर नहीं है। जो भी दल इस मुद्दे पर राजनीति करता है, उसे अपने रुख और अपने प्रयासों का हिसाब देना चाहिए।
अंकिता को न्याय दिलाना किसी दल की छवि बचाने का अभियान नहीं, कानून और व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी है।
अंतिम सवाल: जनता की अदालत में जवाब कौन देगा?
उत्तराखंड की जनता को किसी राजनीतिक दल से केवल भावनात्मक बयान नहीं चाहिए। उसे निष्पक्ष जांच, तथ्यों पर आधारित जवाब और कानून के मुताबिक कार्रवाई चाहिए। वीआईपी की कथित भूमिका से जुड़े सवालों का समाधान प्रमाणों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक चुप्पी या आरोप-प्रत्यारोप के सहारे।
भाजपा के मंत्री-विधायक हों या विपक्ष के नेता, सबको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में कुर्सी स्थायी नहीं होती, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। चुनाव के समय जब नेता हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे, तब मतदाता विकास के साथ-साथ न्याय और जवाबदेही पर भी सवाल कर सकता है।
तब सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा—जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता के लिए न्याय की आवाज उठ रही थी, तब आपने क्या किया?
उस प्रश्न का जवाब किसी नारे से नहीं, तथ्यों और अपने आचरण से देना होगा।
अंकिता भंडारी को न्याय मिले, वीआईपी से जुड़े सवालों का पारदर्शी समाधान हो और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो—यही उत्तराखंड की जनता की अपेक्षा है।
संपादकीय टिप्पणी: दुष्यंत गौतम के शपथ समारोह में उत्तराखंड के भाजपा सांसदों-विधायकों की अनुपस्थिति तथा आधिकारिक सूची से संबंधित दावे की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इस संपादकीय में किसी व्यक्ति की कथित संलिप्तता को सिद्ध तथ्य नहीं माना गया है।
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