हालांकि इस मंत्रिमंडल में जेन जी आंदोलन से जुड़े किसी चेहरे को शामिल नहीं किया गया है.
कौन हैं सुशीला कार्की ?
किसान परिवार में जन्मी सुशीला कार्की नेपाल की न्यायपालिका के इतिहास में एक विशिष्ट नाम रही हैं। माता-पिता की सात संतान में सबसे बड़ी कार्की का जन्म 7 जून 1952 को मोरंग के शंखरपुर में हुआ। विराटनगर में रहते हुए वह बी.पी. कोइराला के परिवार और प्रजातांत्रिक आंदोलन से भी जुड़ीं।
न्याय परिषद् के अभिलेखों के अनुसार, उन्होंने 1971-72 (2028) में विराटनगर के महेंद्र मोरंग कॉलेज से स्नातक (बीए) की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1974-75 (2031) में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदी से हुई और बाद में उन्होंने उन्हीं से विवाह किया। सुवेदी नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 1973-74 (2030) में पार्टी द्वारा आयोजित चर्चित विमान अपहरण की घटना में भी शामिल रहे थे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की पूरी
कार्की ने 1977-78 (2034) में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1979-80 (2036) से विराटनगर में अधिवक्ता के रूप में पेशेवर जीवन की शुरुआत की। 1985-86 (2042) से चार वर्षों तक उन्होंने धरान स्थित महेंद्र बहुमुखी क्याम्पस में अध्यापन भी किया। विराटनगर बार एसोसिएशन में सक्रिय रहकर उन्होंने कई जिम्मेदार पद संभाले और जनवरी 2005 (पुस 2061) में वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं।
उनकी ईमानदार, निडर और हक्की छवि के कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ ने उन्हें सर्वोच्च अदालत में नियुक्त करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। 22 जनवरी 2009 (9 माघ 2065) को वह अस्थायी न्यायाधीश बनीं और दो वर्ष बाद स्थायी। सात वर्ष सात महीने तक न्यायाधीश रहने के बाद 13 अप्रैल 2016 (1 वैशाख 2073) को वह कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनीं। तीन महीने बाद संसदीय सुनवाई पूरी होने पर वह नेपाल की पहली महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुईं और मई/जून 2017 (जेठ 2074) तक करीब 15 महीने न्यायपालिका का नेतृत्व किया।
कार्की ने शुक्रवार देर शाम नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। इस बीच सुशीला कार्की उन तीन शर्तों की चर्चा हो रहा है, जिनको राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेनाध्यक्ष अशोक राज सिगडेल की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने इस पद को संभालने का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में था, लेकिन इसको लेकर सस्पेंस शुक्रवार रात खत्म हुआ। कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले कुछ बातों को लेकर स्पष्टता चाहती थीं। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति पौडेल और सेनाध्यक्ष सिगडेलम्के सामने कुछ शर्तें रखीं। दोनों ने जब शर्तों पर सहमति जतायी , जब जाकर उन्होंने शपथ ली। दरअसल, नेपाल के संविधान में किसी न्यायाधीश की सीधे संसद में एंट्री को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में कार्की पहले यह रास्ता निकलवाना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि जब तक कानून के एक्सपर्ट्स से परामर्श नहीं हो जाता और यह तय नहीं किया जाता कि किस बिंदु या धारा में बदलाव करके अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तब तक वह शपथ नहीं लेंगी।
