मेट्रोपोलिस सोसायटी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 1600 घरों को मिलेगी सदस्यता
रूद्रपुर। मेट्रोपोलिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एमआरडब्लूए) के उपनियमों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विक्रांत फुटेला की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल 100 सदस्यों तक सदस्यता सीमित कर चुनाव कराना पूर्णतः गलत और नियमविरुद्ध है। कोर्ट ने पूर्व में जारी अंतरिम रोक को भी निरस्त कर दिया।
मेट्रोपोलिस सिटी में 1600 से अधिक घर हैं और उपनियमों के अनुसार प्रत्येक गृहस्वामी एसोसिएशन का सदस्य बनने का अधिकार रखता है, जिसे वर्षों से सीमित सदस्यता के माध्यम से बाधित किया जा रहा था। निवासियों की शिकायत पर रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज़ एवं चिट्स देहरादून ने पहले ही चुनाव प्रक्रिया को गैरकानूनी पाया था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी वाशिंदों के लिए एमआरडब्लूए में सदस्यता और भविष्य के चुनावों में भागीदारी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। कॉलोनीवासियों में खुशी की लहर है।
मेट्रोपोलिस सोसायटी विवाद पर हाईकोर्ट का निर्णय – लोकतंत्र की जीत, बंद दरवाजों की हार
रूद्रपुर की मेट्रोपोलिस सोसायटी में वर्षों से चल रहा विवाद आखिरकार न्यायालय की चौखट पर निर्णायक मोड़ ले चुका है। हाईकोर्ट द्वारा विक्रांत फुटेला की याचिका को खारिज करते हुए एसोसिएशन चुनावों को नियमविरुद्ध ठहराने वाला फैसला केवल कानूनी निर्णय भर नहीं है, बल्कि यह सामुदायिक लोकतंत्र की बड़ी जीत है। यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि किसी भी आवासीय एसोसिएशन में कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा सत्ता का एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कानून के तहत स्वीकार्य नहीं हो सकती।
सोसायटी में 1600 से अधिक घर होने के बावजूद सदस्यता को केवल 100 लोगों तक सीमित करना और इसी सीमित दायरे में चुनाव कराना निस्संदेह एक साजिशी ढांचा था। यह व्यवस्था सिर्फ पदाधिकारियों के वर्चस्व को कायम रखने का माध्यम बनकर रह गई और बाकी निवासियों के अधिकारों की खुली अवहेलना की गई। वर्षों से यह असंतोष पनप रहा था, लेकिन एसोसिएशन पदाधिकारियों की उदासीनता ने विवाद को और विकराल बनाया।
निवासियों की शिकायतों के बाद रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज़ एवं चिट्स देहरादून द्वारा की गई जांच ने भी स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव प्रणाली और उपनियम दोनों कानून के अनुरूप नहीं हैं। रजिस्ट्रार का निर्देश—सदस्यता सीमा हटाने, उपनियमों में संशोधन करने और पूर्ण सदस्यता बहाली के बाद ही चुनाव कराने—समस्या का सर्वश्रेष्ठ समाधान था। लेकिन इन जनहितकारी निर्देशों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना केवल समय को उलझाने और अवैध ढांचे को बचाए रखने की कोशिश ही माना जाएगा।
अब जब विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने न केवल याचिका को खारिज किया बल्कि पूर्व में लगी अंतरिम रोक भी हटाई, तो यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सत्य और सामूहिक अधिकार अंततः जीत गए हैं। आज मेट्रोपोलिस सिटी के हर गृहस्वामी को एमआरडब्लूए की सदस्यता पाने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी का पूर्ण अधिकार मिल चुका है। यह वह क्षण है जिसका वर्षों से इंतजार था— बंद कमरों में चलने वाली राजनीति की जगह अब पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रणाली स्थापित होने की उम्मीद है।
इस निर्णय से उन सभी कॉलोनीवासियों की भावना को सम्मान मिला है जो स्वयं को लंबे समय से हाशिये पर महसूस कर रहे थे। यह खुशी सिर्फ सदस्यता के खुलने की नहीं है—यह उस भरोसे की वापसी है कि कानून से बड़ा कोई नहीं और सामूहिक अधिकारों को दबाने वाली कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती।
अब जिम्मेदारी निवासियों और नए नेतृत्व की है—व्यक्तिगत टकराव से ऊपर उठकर समाज की भलाई, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को केंद्र में रखा जाए। एसोसिएशन का उद्देश्य विकास, सुविधा, सुरक्षा और सौहार्द होता है—न कि बंद गुटों की सत्ता-खेल।
मेट्रोपोलिस सोसायटी के लिए यह समय बदलाव का है, अवसर का है और भविष्य के लिए दिशा तय करने का है। हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है—अब आगे वही तय करेगा कि यह निर्णय सोसायटी को एकजुट और मजबूत बनाता है या पुराने टकरावों को फिर से उभारता है।
समुदाय की जीत तभी मानी जाएगी जब अगली बार चुनाव सिर्फ कानूनी रूप से नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी निष्पक्ष और सर्वसमावेशी हों।
