रुद्रपुर। जिला प्रशासन ने नजूल एवं दानपत्र भूमि पर निवास कर रहे लगभग 30 हजार परिवारों को बड़ी राहत दी है। बिजली कनेक्शन को लेकर जारी नए आदेश के तहत अब इन परिवारों को कनेक्शन के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह आदेश जारी होने के दो घंटे के भीतर ही प्रभावी हो गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नक्शा पास कराने की शर्त केवल 28 नवंबर 2025 के बाद किए गए नए निर्माण कार्यों पर ही लागू होगी। पुराने निर्माणों को इससे पूरी तरह छूट दी गई है। यह निर्णय आमजन के हित में अहम कदम माना जा रहा है।
रुद्रपुर। रुद्रपुर क्षेत्र में लंबे समय से लंबित पड़े नए बिजली कनेक्शन और पुराने उपभोक्ताओं के कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोमवार को विधायक शिव अरोड़ा ने जिला प्रशासन के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। तय कार्यक्रम के अनुसार विधायक शिव अरोड़ा ने सोमवार दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
सोशल मीडिया पर जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक विशेष रूप से उन हजारों परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जिन्हें अब तक या तो नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाए थे अथवा पुराने कनेक्शन विभिन्न आपत्तियों के चलते काट दिए गए थे।
क्या है पूरा मामला?हाल के दिनों में रुद्रपुर में नजूल, दानपत्र और सीलिंग भूमि पर बसे लोगों के बिजली कनेक्शन अवैध बताकर बड़ी संख्या में काटे गए, जिससे आम जनता में भारी रोष फैल गया। इसके साथ ही नए आवेदनकर्ताओं को भी कनेक्शन देने में लगातार अड़चनें आ रही थीं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई, व्यापार, चिकित्सा और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था।
विधायक शिव अरोड़ा ने क्या रखा पक्ष?बैठक के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने जिलाधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि—
जिन परिवारों के कनेक्शन वर्षों से चल रहे थे, उन्हें अचानक काटना अमानवीय और न्यायसंगत नहीं है।
जब तक भूमि से जुड़े मामलों का स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक जनता को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
नए कनेक्शन के मामलों में अनावश्यक जांच और फाइलों की गति बेहद धीमी है, जिससे जनता परेशान है।
जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत कनेक्शन बहाल किए जाएं।
प्रशासन का रुख?
सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी ने विधायक की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि—
सभी लंबित मामलों की सूची तैयार की जाए।
जिन मामलों में स्पष्ट आपत्ति नहीं है, वहां तत्काल प्रभाव से बिजली कनेक्शन बहाल किए जाएं।
नए कनेक्शन के आवेदनों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने की प्रक्रिया तेज की जाए।
जनता में जगी उम्मीद?इस बैठक के बाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में नई उम्मीद जगी है। वर्षों से बिजली संकट से जूझ रहे परिवारों को अब लगने लगा है कि उनकी समस्या का कोई स्थायी और जनहितकारी समाधान निकल सकता है।
विधायक का संदेश?विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि—
रुद्रपुर की जनता को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर हर पीड़ित परिवार को राहत दिलाई जाएगी।”
