प्रीलिम्स परीक्षा के चार सवालों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद यह फैसला लिया गया है। उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका के आधार पर कोर्ट ने सवाल नंबर 70 को हटाने और बाकी तीन सवालों की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मेरिट सूची पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से तैयार हो सके। हरिद्वार निवासी कुलदीप कुमार सहित कई अभ्यर्थियों ने इन सवालों को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आगामी परीक्षा पर रोक लगा दी। यह मामला UKPSC 2024-25 भर्ती से जुड़ा है, जिसमें 123 पदों के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रीलिम्स परीक्षा 29 जून को आयोजित हुई थी, लेकिन अब 6 दिसंबर को होने वाली मेन्स परीक्षा रद्द कर दी गई है। हालांकि UKPSC की ओर से अभी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
आयोग की ओर से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी-कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त-अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि के 120 से अधिक पदों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आठ अक्टूबर को जारी किया गया था।
क्या है पूरा मामला
UKPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में जनरल स्टडीज़ और CSAT के पेपर शामिल थे। उम्मीदवार कुलदीप कुमार सहित कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि परीक्षा के चार सवाल गलत या अनुचित हैं, जिनमें सबसे अधिक विवाद सवाल नंबर 70 पर था। यह सवाल इतिहास या करंट अफेयर्स से संबंधित था, जिसका सही जवाब स्पष्ट रूप से तय करना मुश्किल माना गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सवाल नंबर 70 को पूरी तरह हटा दिया जाए और शेष तीन सवालों की विशेषज्ञ समिति से पुनः जांच कराई जाए। इसी फैसले के चलते मेन्स परीक्षा को स्थगित करना पड़ा।
कुल कितने पदों पर होनी है भर्ती
उत्तराखंड PCS परीक्षा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों में से एक है। वर्ष 2025 में डिप्टी कलेक्टर, DSP, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सहित कुल 123 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। प्रीलिम्स परीक्षा में 150 अंकों का GS पेपर और 150 अंकों का CSAT शामिल था। दोनों पेपर क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स के लिए बुलाया गया था, जो 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने वाली थी। हालांकि कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आयोग को मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करनी होगी। सवाल हटने या सुधार होने की स्थिति में उम्मीदवारों के स्कोर बदल सकते हैं, जिससे कई अभ्यर्थियों की चयन स्थिति प्रभावित हो सकती है।
