यह नोटिस 3 जुलाई को जारी किया गया। यह कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से खनिजों की डिस्पैच में कमी को लेकर भेजा गया है।
यह मामला 23 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2024 तक के चौथे साल के माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (एमडीपीए) के तहत आता है। ओडिशा सरकार का कहना है कि कंपनी ने खनिजों की आपूर्ति में कमी की। जो मिनरल्स (अन्य एटॉमिक और हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स) कंसेशन रूल्स, 2016 के नियम 12ए का उल्लंघन है। इसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी शामिल है।
सरकार ने क्या कहा?
ओडिशा के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक में टाटा स्टील का बड़ा खनन क्षेत्र है। जिसे लेकर सरकार का दावा है कि कंपनी ने तय मात्रा में खनिज नहीं भेजे। जिसके लिए इस राशि की मांग की गई है।
कंपनी ने क्या दिया जवाब?
टाटा स्टील ने सरकार के इस दावे को गलत बताया और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। कंपनी का कहना है कि सरकार का फैसला ठोस आधार पर नहीं है।
निवेशकों को चेतावनी
इधर, शेयर बाजार से जुड़े लोगों और आम निवेशकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि, इसका सीधा असर टाटा स्टील के शेयरों पर पड़ सकता है। जिससे सोमवार को बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
शेयर गिरावट के साथ बंद
शुक्रवार यानी 4 जुलाई को शेयर 163.10 रुपए बंद हुए। शेयरों में 2% की गिरावट देखी गई। आकंड़ों की मानें तो कंपनी का शेयर पिछले 6 माह में 18% तक चढ़ा है। साथ ही, इसने 2 हफ्ते में 7% की तेजी देखी गई है। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को बाजार खुलने पर कंपनी के शेयरों में और गिरावट आ सकती है।
(संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट
