जोरहाट (असम)। कानून का पालन कराना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून की सही जानकारी के बिना अधिकारों का प्रदर्शन करना कभी-कभी खुद अधिकारी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। असम के जोरहाट में परिवहन विभाग की एक महिला अधिकारी के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है। सेना की गाड़ी की चेकिंग के दौरान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सेमीम सुल्ताना बेगम द्वारा सेना के जवान से सिविल ड्राइविंग लाइसेंस मांगने, मौके पर की गई कार्रवाई और बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। विवाद बढ़ने पर जिला परिवहन अधिकारी (DTO) को स्पष्टीकरण देना पड़ा और संबंधित महिला अधिकारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया।
18 नवंबर को चेकिंग के दौरान हुआ विवाद
अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर को जोरहाट में परिवहन विभाग की टीम नियमित वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने सेना की एक जिप्सी को रोक लिया। जिप्सी चला रहे सेना के जवान ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। मौके पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सेमीम सुल्ताना बेगम और विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
शुरुआत में मामला सामान्य यातायात नियमों की जांच का था। सीट बेल्ट नहीं पहनना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है और इस पर सेना के वाहन चालक के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके बाद अधिकारी और सेना के जवान के बीच ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर विवाद शुरू हो गया।
सेना के जवान से मांगा सिविल ड्राइविंग लाइसेंस
वीडियो में दिखाई देता है कि परिवहन विभाग की अधिकारी सेना के वाहन चालक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगती हैं। जवान की ओर से अपना डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, लेकिन चेकिंग टीम की ओर से यह तर्क दिया गया कि सेना के कैंप के बाहर वाहन चलाने के लिए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस भी आवश्यक है।
यहीं से पूरा मामला विवादों में आ गया। सेना के जवान के पास मौजूद डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और उसके आधार पर वाहन चलाने के अधिकार को लेकर अधिकारी की ओर से सवाल उठाए गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रखी। शुरुआती जानकारी और वायरल वीडियो को लेकर सीट बेल्ट तथा लाइसेंस दोनों विषयों पर कार्रवाई की चर्चा सामने आई।

