उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को चारधाम सहित अन्य धार्मिक यात्राओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक परिषद का गठन करने, रोपवे परियोजनाएं विकसित करने के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) बनाने तथा एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले किए।

अधिकारियों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चारधाम यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा, पूर्णागिरि यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए उनके प्रबंधन और सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक पृथक इकाई ‘उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद’ गठित करने का फैसला लिया गया।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

उन्होंने बताया कि परिषद का कार्य धार्मिक यात्राओं के लिए बेहतर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, उनका सुदृढ़ीकरण तथा रखरखाव आदि करना तथा यात्राओं को सहज, सुगम, सुरक्षित एवं सुखद बनाया जाना होगा। इस परिषद के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा।

एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी दे दी।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 15,444 लाख अंडों एवं 395 लाख किलोग्राम पोल्ट्री मांस की प्रतिवर्ष कमी को देखते हुए राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य को पोल्ट्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गयी है।

अगले पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित इस नीति से राज्य में लगभग 85 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा, जिसमें 29.09 करोड़ रुपये का अनुदान होगा। इस नीति के लागू होने से उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, राज्य को 50 लाख प्रति वर्ष जीएसटी (माल एवं सेवा कर) की प्राप्ति होगी, प्रतिवर्ष लगभग 32 करोड़ अंडों और 32 लाख टन मांस का उत्पादन होगा और राज्य में लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 3500 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने ‘बार्टहोलेट फर्म’ को प्रायोगिक परियोजना के रूप में तपोवन (ऋषिकेश) से कुन्जापुरी (नरेन्द्रनगर) रोप-वे परियोजना के लिए राज्य सरकार के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की अनुमति भी दी।

इसके अलावा, राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि एवं राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आवागमन को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाए जाने के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच एसपीवी-उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट लिमिटेड के गठन को भी अपनी मंजूरी दे दी।

एक और महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लागू किए जाने को मंजूरी दे दी, जिसका उददेश्य निराश्रित, परित्यक्ता या विधवा महिलाओं को उनके गांव या उनके निवास क्षेत्र में ही रोजगार देना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।