उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चलगी गई। सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अब इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी है। जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। सरकार हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल करे। महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के मुताबिक 11 नवंबर को कर्मचारी रैली निकालेंगे।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट
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रैली की तैयारी के लिए दून मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, ऊर्जा निगम, वन विभाग समेत विभिन्न कार्यालयों में बैठकें की गई। महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा, मांगों पर अमल न हुआ तो ऊर्जा, चिकित्सा और परिवहन जैसी आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। बैठक में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मीना रौथाण, महामंत्री रमेश डोभाल आदि मौजूद रहे।
