प्रवर समिति का गठन कर राज्य आंदोलनकारी को दिखा दिया आईना, 23 सालों से राज्य आंदोलनकारी को सरकार कर रही है गुमराह, 23 सालों से राज्य आंदोलनकारी की सुविधाओं को लेकर नहीं ले पा रही है फैसला। जबकि सत्ता में बैठे मठाधीश खुद है राज्य आंदोलनकारी। राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण विरोधी 7 दिन जेल गए व चिन्हित राज्य आंदोलनकारी में बांटना चाहती है।

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उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी में उबाल, प्रवर समिति का गठन कर क्या दर्शना चाहती है सरकार, राज्य आंदोलनकारी के पक्ष में अभी तक कोई नीति बनी ही नहीं है। प्रवार समिति इस बात का सबूत। वहीं दूसरी ओर सरकार ने,

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित

राज्य आंदोलनकारियों के 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर सुझाव के लिए समिति गठित

विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का किया हे गठन

समिति में सात सदस्य किए गए हैं नामित

सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक को भेजा हे प्रवर समिति के पास