चाहे एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें, एफडी दरें, यूपीआई पेमेंट हो.
ऐसे कई नियम अपडेट हुए हैं, जो 1 मार्च 2025 यानी आज से प्रभावी हो गए हैं। आइए जानें…
ये हैं बड़े बदलाव
सेबी लाया नया नियम
स्टॉक मार्किट में आज कल हर कोई इंवेस्ट कर रहा है। इसी का एक तरीका म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड को लेकर ही नया नियम आया है। फोलियो और डीमैट खातों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए नियम जारी किए हैं।
1 मार्च 2025 से प्रभावी संशोधित नियम के अनुसार, अब असेट ट्रांसफर को आसान बनाया गया है। अगर,
म्यूचुअल फंड निवेशकों को लाभ
- निवेशक अगर बीमार हो जाता या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ये बदलाव काफी काम के हैं।
- निवेशक अब म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए 10 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं।
- अघोषित संपत्तियों को रोकने के लिए एकल-धारक खातों के लिए नामांकित व्यक्ति प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- इसी के साथ निवेशकों को पैन, आधार (अंतिम चार अंक) या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सहित नामांकित जानकारी प्रदान करनी होगी।
LPG सिलेंडर के दाम बढ़े
तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी कर दी है। हालांकि, कंपनिया हर महीने ये अपडेट करती है, इस बार कोई नया नहीं है। दिल्ली (Delhi LPG Price) और अन्य राज्यों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 1797 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1803 का हो गया है।
ATF कीमतों में बदलाव
तेल कंपनियां हर महीने की तरह इस बार भी कीमतों में बदलाव करेगी। इस महीने भी ऑइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) में बदलाव हो सकता है। इसका सीधा असर हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा। एयर फ्यूल की कीमत घटी तो लाभ होगा और बढ़ीं तो खर्चा बढ़ेगा।
FD ब्याज दरों में बदलाव
1 मार्च से कुछ बैंक अपनी सावधि जमा (एफडी) ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में, कई बैंकों ने अपनी एफडी दरों में समायोजन किया है और मार्च 2025 में इसी तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं।
UPI नियम बदलेंगे
आज से UPI यूजर्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना आसान होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डिवेलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने बीमा-ASBA के नए फीचर के साथ से लाभ दिया है। इससे पॉलिसीधारक बीमा भुगतान के लिए फंड ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पॉलिसी स्वीकार होने के बाद ही समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। अगर बीमाकर्ता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो ब्लॉक की गई राशि अनब्लॉक हो जाएगी।
करदाताओं के लिए राहत
1 मार्च को कई कर-संबंधी बदलाव होंगे। कर स्लैब और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा में संशोधन किए जाने की संभावना है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।
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