उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर “बूथ ही जीत की कुंजी” वाला पुराना लेकिन कारगर मंत्र चर्चा के केंद्र में है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उसी मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी में है। पार्टी की यह रणनीति सिर्फ नारों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संवाद, फीडबैक और त्वरित समाधान के एक संगठित तंत्र पर आधारित है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)
यदि आने वाले दिनों में किसी छोटे से बूथ पर केंद्रीय मंत्री या संगठन के शीर्ष पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते और आम जनता से बेहद सहज अंदाज में संवाद करते नजर आएं, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा होगा। भाजपा ने बंगाल और असम में इसी “ग्राउंड कनेक्ट” को अपनी ताकत बनाया, जहां लगातार फीडबैक लेकर संगठन ने अपनी कमजोरियों को समय रहते सुधारा।
उत्तराखंड में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता बनाए रखने का मामला नहीं, बल्कि “हैटट्रिक” की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। असम में लगातार तीसरी जीत ने पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाया है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीतिक जमीन अलग है, जहां एंटी-इनकंबेंसी और स्थानीय मुद्दे अक्सर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भाजपा “प्रो-इनकंबेंसी” का नैरेटिव गढ़ने के लिए जनता से सीधे जुड़ाव को प्राथमिकता दे रही है।
पार्टी की नई कार्यप्रणाली के तहत हर सप्ताह मंडल स्तर पर बैठक, दूसरे सप्ताह जिला स्तर पर समीक्षा और महीने के अंतिम सप्ताह में प्रदेश स्तर पर मंथन किया जाएगा। यह त्रिस्तरीय संवाद व्यवस्था न केवल संगठन को सक्रिय रखेगी, बल्कि आमजन से सीधे जुड़े मुद्दों को तुरंत शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगी।
भाजपा ने विशेष रूप से उन 23 विधानसभा सीटों पर फोकस बढ़ाया है, जहां वर्तमान में विपक्ष या निर्दलीय विधायक काबिज हैं। इसके साथ ही अपनी 47 सीटों पर भी बूथवार समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। यह रणनीति स्पष्ट संकेत देती है कि पार्टी अब सिर्फ चुनावी रैलियों पर निर्भर रहने के बजाय “माइक्रो मैनेजमेंट” के जरिए हर मतदाता तक पहुंच बनाना चाहती है।
प्रदेश महामंत्री संगठन कुंदन परिहार के अनुसार, हर दो महीने में कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें बूथ स्तर पर चिन्हित समस्याओं के समाधान की समीक्षा की जाएगी। यह प्रणाली संगठन को लगातार आत्ममंथन का अवसर देगी और चुनावी तैयारी को गतिशील बनाए रखेगी।
इसी बीच, रुद्रपुर में भाजपा की जीत का जश्न भी इस रणनीति के राजनीतिक मनोबल को दर्शाता है। भगत सिंह चौक पर महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ जीत का उत्सव मनाया। ‘झालमूड़ी’ बांटकर खुशी साझा करना केवल जश्न नहीं, बल्कि जनसंपर्क का प्रतीक भी था—एक ऐसा संदेश कि पार्टी अपनी जीत को जनता के साथ बांटना चाहती है।
हालांकि, सवाल यह भी है कि क्या बंगाल और असम का मॉडल उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में उतना ही प्रभावी साबित होगा? यहां के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं, पलायन, बेरोजगारी और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दे किसी भी रणनीति की असली परीक्षा लेंगे।
अंततः, भाजपा की यह नई रणनीति एक मजबूत और अनुशासित संगठन की झलक जरूर देती है, लेकिन चुनावी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बूथ स्तर पर मिले फीडबैक को कितनी गंभीरता से लागू किया जाता है। यदि यह प्रयोग जमीन पर सही तरीके से उतरा, तो भाजपा के लिए हैटट्रिक की राह आसान हो सकती है—वरना यह सिर्फ एक और “रणनीतिक प्रयोग” बनकर रह जाएगा।
